नाशिक : राज्यातील पोलीस विभागातील कार्यालयीन कर्मचारी वर्गाच्या महत्वाच्या 33 प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग कार्यालयीन कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने "काळे कपडे परिधान" आंदोलन गुरुवारी, 27 फेब्रुवारी रोजी करण्याचे घोषित केले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडे अवघे शेवटचे दोन दिवस उरले असतानाच महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग कार्यालयीन कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे.
प्रशासनाकडे सतत लेखी पाठपुरावा करून देखील कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी धुमसणाऱ्या असंतोषाकडे, प्रशासनाचे लक्षवेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबतचे लेखी निवेदन महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग कार्यालयीन कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष गणेश देशमुख यांच्या स्वाक्षरीने पोलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला यांना देण्यात आले आहे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना देखील त्याची प्रत देण्यात आली आहे.
33 मागण्यांची सनद : लिपीकांचे ४ संवर्ग एकत्र करावेत :
१. जिल्हा लिपीक संवर्गावर कायमच अन्यायकारक ठरलेले पोलीरा विभागातील लिपीकांचे ४ संवर्ग लवकरात लवकर एकत्र करण्यात यावेत. जिल्हा लिपीक व गुफसल लिपीक संवर्गाच्या एकत्रिकरणाचा शासनाकडे अंतिम टप्प्यावर असलेला प्रस्ताव त्वरीत मान्य व्हावा. संवर्ग एकत्र करतांना भरती तारखेनुसार सेवाज्येष्ठता ग्राहय धरावी.
२. पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने जिल्हा लिपीक संवर्गाचे रखडलेले ‘प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, प्रमुख लिपीक पदात पदोन्नतीचे आदेश’ त्वरीत निर्गमित व्हावेत.३. मा. पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडील क. ADG (L&O)/PA/achievements-goals/2024, दिनांक १४.०१. २०२५ मधील सुचनेप्रमाणे पदोन्नतीची पदे रिक्त होताच पदोन्नतीचे आदेश प्रत्यक्षात निर्गमित व्हावेत. (किमान महिन्यातून एकदा)
५. पोलीस विभागातील लिपीकांच्या वेतन त्रूटी, पदनामात बदल, श्रेणीवाढीने पद निर्मिती, पदोन्नतीचावेतन स्तर कमी करण्याबाबत संघटनेने माहे ऑगस्ट / २०२४ मध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार लवकरात लवकर शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येऊन त्या प्रस्तावांस शासनाकडून मंजूरी मिळावी.
६. पोलीस विभागातील कार्यालयीन कर्मचारी यांना "महाराष्ट्र कुटुंब आरोग्य योजनेचा लाभ" अनुज्ञेय करण्यात यावा.
७. मागील ९ वर्षापासुन प्रसिध्द न केलेली जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रमुख लिपीक पदात पदोन्नतीसाठीची वरिष्ठ श्रेणी लिपीक यांची सामायिक सेवाज्येष्ठता यादी तात्काळ प्रसिध्द करण्यात यावी.
८. लिपीकांच्या संवर्गबाहय बदल्यातील पारदर्शकता राखण्यासाठी अशा बदल्या करतांना शासन निर्णयातील नमुन्याप्रमाणे आदेश निर्गमित व्हावेत. तसेच अशा बदलीच्या परिणामी सेवेने कनिष्ठ असलेले लिपीक सेवेने ज्येष्ठ असलेल्या लिपीकांना वरिष्ठ होणार नाहीत याची खात्री केली जावी. आवश्यकतेप्रमाणे योग्य ते बंधपत्र भरुन घेतले जावे.
९. जिल्हा लिपीक संवर्गातील प्रमुख लिपीक पदात पदोन्नतीचे दिनांक २९.०९.२०२१ रोजी निर्गमित केलेले चुकीचे आदेश त्वरीत सुधारण्यात यावेत.
१०. पोलीसांच्या वाढत्या पदांच्या प्रमाणात लिपीकांची नविन पदे निर्माण करण्यात यावीत.
११. लिपीकांची रिक्त पदे त्वरीत भरण्यात यावीत.
१२. दि.०९.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार लिपीकांच्या बदल्या समुपदेशनाने व्हाव्यात.
१३. पदोन्नतीवरील पदस्थापनेच्या वेळी पदस्थापनेत बदल होत असल्यास तो बदल समुदपदेशनाने करावा.
१४. ही संघटना कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या समुहाचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याने समुहाच्या कल्याणाकरिता संघटनेने केलेल्या पत्रव्यवहारास मा. पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालयाकडून उत्तरे देण्याबाबत मा. पोलीस महासंचालक कार्यालयातील सर्व कार्यासनांना लेखी अवगत करण्यात यावे.
१५. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकरिता किंवा त्यांच्या अडचणी दूर करण्यांकरिता शासनास सादर केलेल्या अहवालांची प्रत संघटनेला देण्यात यावी, जेणे करुन संघटना सुध्दा शासनाकडे त्याबाबत पाठपुरावा करु शकेल.
१६. कार्यालयीन कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक तक्रारीची मा. पोलीस महासंचालक यांच्याकडून दखल घेतली जावी.
१७. मोठ्या संख्येने असलेल्या रिक्त पदांमुळे इतर लिपीकांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविल्यानंतर, त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवू नये. प्रलंबित कामांमुळे शिक्षा प्रस्तावित करतांना कामाचा आवाका व लिपीकाची क्षमता विचारात घेण्याबाबत घटक प्रमुखांना सुचित करण्यात यावे.
समितीचे गठन करावे : १८. पोलीस विभागातील कार्यालयीन कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मा. पोलीस महासंचालक यांचे स्तरावर "उच्चस्तर समितीचे" गठन करण्यात यावे. या समितीमध्ये संघटनेच्या पदाधिकारी यांना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे. या समितीची दर तीन महिन्याला बैठक घेण्यात यावी.
१९. महाराष्ट्र शासन गृह विभाग पोलीस निराकरण समन्वय समितीवर संघटना अध्यक्षांना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे.
२०. लिपीकवर्गीय तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांचेकरिता मा. गृहमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य तसेच मा. पोलीस महासंचालक यांच्या पदकांची तरतूद करण्यात यावी.
२१. कनिष्ठ श्रेणी लिपीकांच्या बदल्या बाहेरच्या जिल्हयात किंवा इतर कार्यालयात करण्यात येऊ नयेत.
बदलीच्या कार्यकक्षा कमी कराव्यात :
२२. बदलीच्या कार्यकक्षा कमी करण्यात याव्यात. उप विभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, परिमंडळ कार्यालय, सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालय ही कार्यालये बदलीसाठी स्वतंत्र कार्यालये ग्राहय धरण्यात यावीत.
२३. शासनाविरुध्द महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात दाखल होणाऱ्या अर्जाच्या पडताळणीकरिता पोलीस विभागात राज्य स्तरावर स्कूटीनी समिती स्थापन करण्यात यावी.
२४. पदाचा गैरवापर करुन नियम व कायद्यातील तरतूदी डावलून चूकीचे आदेश देण्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी अशा प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीची तरतूद व्हावी.
पोलीस महासंचालक कार्यालयात प्रवेश मिळावा :
२५. सार्वजनिक प्रश्न सोडविण्यासाठी संघटना पदाधिकारी यांना मा. पोलीस महासंचालक कार्यालयात "पोलीस विभागाचे ओळखपत्र दाखवून" प्रवेश देण्यात यावा.
२६. प्रशासकीय कामास गती येण्याकरिता लिपीकांना सेवेत प्रवेश केल्यानंतर किमान ३ महिन्यांचे प्रशिक्षण सक्तीने देण्यात यावे. त्याकरिता एक प्रशिक्षण केंद्र निश्चित करण्यात यावे.
२७. सेवाप्रवेशोत्तर तसेच पर्यवेक्षीय परीक्षेचे प्रश्न बहुपर्यायी व वस्तूनिष्ट स्वरुपात असावेत.
२८. चांगली कामगिरी केल्यास लिपीकांना मानधनाची तरतूद व्हावी.
२९. पोलीस भरतीच्या कर्तव्यार्थ नेमलेल्या कर्मचान्यांना प्रतिदिन विशेष भत्ता देण्यात यावा.
३०. पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील कार्यालयीन कर्मचारी यांना १२% प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
३१. निवृत्त कार्यालयीन कर्मचारी यांच्या पाल्यांना पोलीस पाल्य या आरक्षणाचा लाभ पोलीस भरतीमध्ये मिळावा.
३२. कार्यालयीन कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदानाची पोलीस कल्याण निधीमधून तरतूद व्हावी.
३३. प्रशासकीय अधिकारी व कार्यालय अधीक्षक यांना कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या नैमित्तीक रजा मंजूरीचे अधिकार प्रदान करण्यात यावेत.
