अंडे अधी की कोंबडे? हा प्रश्न जसा आहे, तसेच शस्त्र परवाने आणि गुन्हेगारीचे आहे. एखाद्या भागात गुन्हेगारी वाढली असेल तर संबंधित लोकांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाने दिले जातात. तर दुसरीकडे शस्त्र परवाने वाढले की, त्या आडून बेकायदा शस्त्रेही येऊन गुन्हेगारी वाढते, असे पहायला मिळते….
सध्या बीड जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीची चर्चा सुरू आहे. कधीकधी ती अहिल्यानगर आणि इतर काही शहरे-जिल्ह्यांच्या बाबतीतही होत असते. अशा ठिकाणांना बिहारची उपमा दिली जाते. वाढत्या गुन्हेगारीला पोलिसांना आणि त्यांच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप करीत सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरले जाते.
बहुतांश गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये अग्निशस्त्र आणि हत्यारांचा वापर होतो. त्यामुळे सहाजिकच शस्त्र परवाने आणि बेकायदा शस्त्र यांची चर्चा होते. सध्याही बीडच्या बाबतीत ती सुरू आहे. बीडमध्ये बाराशेपेक्षा अधिक शस्त्र परवाने असून त्यातील अनेक चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी कृत्य वाढल्याचा आरोपही आहे.
तसे पाहिले तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातही साडेतीन हजारांवर शस्त्र परवाने आहेत. या शस्त्र परवान्यांचा आणि गुन्हेगारीचा संबंध असतो का? कसा? जेव्हा गुन्ह्यात शस्त्रांचा वापर होतो, तेव्हा त्यासंबंधीचे कलम लावले जाते. शस्त्र परवानाधारक असेल तर परवाना रद्द होतो, शस्त्र जप्त होते. एकूण संख्या पाहिली तर तुलनेत परवानाधारक शस्त्रांचा गुन्ह्यांत होणारा वापर कमी असल्याचे आढळून येते.
मात्र, धाक दाखविण्याठी, मिरवण्यासाठी, खोटी प्रतिष्ठा दाखविण्यासाठी या शस्त्रांचा सर्रास वापर केला जात असल्याचे आढळून येते. मुख्य म्हणजे स्वसंरक्षणापेक्षा अशा पद्धतीने मिरविण्यासाठीच शस्त्र परवाने मिळविले जातात. तर ज्यांना अधिकृतपणे शस्त्र परवाना मिळू शकत नाहीत, ती मंडळी बेकायदा शस्त्र बाळगतात आणि त्यांचा गुन्हेगारीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
म्हणजेच अधिकृत शस्त्र परवान्यांची वाढती संख्या आणि चुकीच्या माणसांकडे असणारे परवाने हे बेकायदा शस्त्र बाळगणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे ठरतात, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
शस्त्र परवाने मिळण्याचे नियम फारच क़डक आहेत. बंदूक आणि पिस्तूल अशा दोन प्रकारच्या शस्त्रांसाठी परवाने दिले जातात. शेती, व्यापार, मालमत्ता यांच्या संरक्षणासाठी बंदुकीचा परवाना दिला जातो. तो तुलनेत लवकर मिळू शकतो. मात्र, राजकीय, सामाजिक, व्यासायिक क्षेत्रातील मंडळींना स्वसंरक्षणासाठी पिस्तुलाचा परवाना दिला जातो.
तो मिळण्यासाठी निकष आणखी कडक असतात. मात्र, त्यासाठीच मागणी अधिक असते. त्यासाठी वशिला, दबाव आणि आर्थिक व्यवहारही होतात. असे परवाने मिळवून देणारे मध्यस्थही अनेक जिल्ह्यांत असल्याचे सांगण्यात येते. पोलिस अधीक्षक त्याहीपेक्षा जिल्हाधिकारी ‘कसे’ आहेत, यावर तेथील शस्त्र परवाने देण्याचे धोरण ठरते.
शस्त्र परवाना मिळण्यासाठी कागदपत्रांची यादी भलीमोठी असते, त्यासाठीचे निकषही कडक असतात. आधी पोलिसांकडून आणि नंतर महसूल विभागाकडून तपासणी, पडताळणी होऊन जिल्हाधिकारी अंतिम निर्णय घेतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया तेवढीच प्रदीर्घही असते. अर्थात ‘यंत्रणेने’ द्यायचे ठरविले असेल तर अल्पावधित परवाना दिलाही जाऊ शकतो.
यात आणखी एक गंमत आहे. जेथे गुन्हेगारी जास्त आहे, तेथे तेच कारण सांगून शस्त्र परवाने दिले जातात. दरोडे, जबरी चोऱ्या वाढल्या, खंडणीसाठी धमक्या आल्या, खुनाचे प्रयत्न झाले, हल्ले झाले तर संबंधितांना शस्त्र परवाना मागण्याचा आणि मिळण्याचाही मार्ग मोकळा होतो.
ग्रामीण भागात दरोडे वाढले, तर पोलिस प्रशासनच त्या भागातील ग्रामस्थांना बंदुकीचे परवाने घेण्याचे सुचविते. दरोड्याच्या घटना गजल्या असतील तर काही प्रमाणात असे परवाने तातडीने दिलेही जातात. प्रतिष्ठेसाठी शस्त्र परवाने मिळविलेली मंडळी आपली शस्त्रे मिरविताना दिसतात.
त्यामध्ये नेते, त्यांचे छोटे-मोठे राजकीय कार्यकर्ते, ठेकेदार, व्यावसायिक अशी मंडळी जास्त असते. (राज्यातील एक मंत्री खुलेआम पिस्तूल घेऊन फिरत असल्याचे लोकांनी पाहिले आहेच.) त्यांच्याकडील हे शस्त्रे सामान्यांच्या मनात भीती निर्माण करीत असतीलही, मात्र आधीच गुन्हेगारी वृत्ती असलेल्या लोकांच्या मनात यातून खुन्नस निर्माण होते.
त्यांना अधिकृतपणे परवाने मिळविता येत नाहीत, त्यामुळे ते बेकायदा शस्त्रे मिळवितात. (याचे किती मोठे रॅकेट आहे, हे अहिल्यानगर जिल्ह्यातूनही अनेकदा उघड झाले आहे. तरीही पोलिसांना त्याच्या मुळाशी अद्याप जाता आलेले नाही). अधिकृत परवानाधरकांना काही का होईना निर्बंध असतात. मात्र, बेकायदा शस्त्र बाळगणाऱ्यांना असे काहीच नसते.
त्यामुळे आपल्या ‘धंद्यांच्या’ संरक्षणासाठी आणि गुन्हेगारीसाठी ही मंडळी अशी शस्त्रे वापरतात. खंडणीसाठी धमकावतात, खून करतात, अपहरण करतात, दहशत निर्माण करतात. यातून पुन्हा अधिकृत शस्त्र परवाने मिळविणाऱ्यांचा मार्ग सोपा होतो. असे हे सगळे दुष्टचक्र आहे.
मुळातच अनेक दुष्ट मंडळींच्या हातात हे परवाने आणि शस्त्र पडत असल्याने त्याचा मूळ हेतूच संपला आहे. एखाद्या जिल्ह्याचा नव्हे तर एकूणच धोरणाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
“पोलिसांकडे दिलेल्या बंदुका शोभेसाठी नाहीत,” अशी लोकप्रिय विधाने मंत्री महोदय अधूनमधून करीत असतात. पोलिसांकडे लोकांच्या संरक्षणासाठीच बंदुका असतील तर लोकांकडेही शस्त्र देण्याची काय आणि किती गरज आहे?
- विजयसिंह होलम (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत) यांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार.
