मुंबई - महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच संपन्न झाली. मराठी भाषेसाठी धोरणात्मक कार्य करणाऱ्या या शिखर समितीद्वारे भाषा धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया २०१० मधे सुरू झाली होती. ती २०२४ मध्ये तत्कालीन भाषा सल्लागार समितीच्या अथक प्रयत्नांनी मंजूर झाली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, भाषा मंत्री, दीपक केसरकर व मंत्रिमंडळाने राज्याचे भाषा धोरण मंजूर करून जाहीर केले. याचे श्रेय भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांना जाते.
मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र राज्याचे भाषा धोरण मंजूर केल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे हार्दिक अभिनंदन. मराठी भाषेच्या दृष्टीने ही एक ऐतिहासिक गोष्ट आहे. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठीचे एक परिपूर्ण धोरण सादर करण्याच्या या ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होतानाचा आनंद काही वेगळाच आहे.
भाषा सल्लागार समितीच्या सादर बैठकीमध्ये समितीचे ज्येष्ठ व अभ्यासू सन्माननिय सदस्य डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या शुभहस्ते अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी समितीचे सदस्य प्रा. डॉ. केशव देशमुख, अनिल गोरे (मराठी काका), सुरेश वांदिले आणि जयंत येलुलकर, आदी सदस्य तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा संचालनालयाचे सहायक भाषा संचालक शरद यादव व अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.
