येथे क्लिक करुन आमचे यु ट्युब चॅनल सबस्क्राईब करा
मुंबई - राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर प्रतिक्रया व्यक्त करताना ते बोलत होते. याबाबत राज्यातील विविध पक्षांचे नेते काय म्हणाले, ते वाचा..
ओबीसी नेते छगन भुजबळ : याप्रकरणी मराठा समाजाची फसवणूक झाली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यापुढे मराठा समाजाला EWS व ओपनमधील आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असेही ते म्हणाले आहेत. सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांची मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य केली. तसेच इतर मागण्याही मान्य केल्या, त्यावर भुजबळ यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : तर मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिले जाणार नाही. ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सात्परीडलेल्या आहेत, फक्त त्यांनाच आरक्षण मिळणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मराठ्यांच्या रक्तातील नात्यातल्या लोकांना त्या आरक्षणाचा आणि नोंदींचा लाभ घेता येईल. मात्र, ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्या मराठ्यांना आरक्षण दिले जाणार नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्या आम्हाला मान्य आहेत. परंतु, आम्ही ओबीसी समाजावर अजिबात अन्याय होऊ देणार नाही, असेही उपमुुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांना आरक्षण मिळाले, याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे व मनोज जरांगे पाटील यांचे अभिनंदनही केले आहे.
राज्यातल्या सगळ्या समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही, असे आवाहन त्यांनी भुुजबळ यांंना केले आहे. अध्यादेशाचा अभ्यास केला तर भुजबळ यांचाही गैरसमज दूर होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे : सरकारने सगळ्या मागण्या मान्य केल्याबद्दल मनोज जरांंगेे पाटील यांंचे अभिनंदन. पण आरक्षण मिळायचं अद्याप बाकी आहे. ते नेमकं कधी मिळणार हे एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा. त्यामुळे तुम्हाला आणि तुमच्या बांधवांना खरी परिस्थिती समजेल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही पारदर्शकता यावी, ही अपेक्षा.
वकील गुणरत्न सदावर्ते : मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळत असल्यानं ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयात धाव घेणार आहे, असे सदावर्ते म्हणाले. सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत, तर फक्त जुन्या कढीला ऊत आणला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाविरोधात कोर्टात जाणार. इतर वर्गांवर अन्याय न होऊ देणं, ही माझी जबाबदारी आहे.
