ऍड. उमेश अनपट (मुंबई) - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मैदानात उतरलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागील पाच महिन्याचा या लढ्याला शेवटी मोठे यश मिळाले आहे. मनोज जरांगे पाटील मुंबईला येताच आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्या.
शनिवारी पहाटे मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्याचा एक अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगेंना फळांचा रस पाजून त्यांचं उपोषण सोडण्यात आले.
जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र त्यासाठी आम्हाला काही कालावधी द्या, अशी मागणी सरकारने केली होती. शुक्रवारी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा अध्यादेश काढण्यात आला.
परंतु त्या अध्यादेशात काही त्रुटी असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून प्रसारमाध्यमांना सांगण्यात आले. आधीच्या अध्यादेशातील सर्व त्रुटींवर तोडगा काढून आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या पूर्ण कराव्यात, या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील ठाम होते.
सरकारकडून मजोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येऊ नये अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी वाशीतच थांबण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्यांनी सरकारला आज सकाळी ११ वाजेपर्यंतचा वेळ दिला होता.
त्यामुळे सरकारचे शिष्टमंडळ वेगाने कामाला लागले होते. या शिष्टमंडळाने रात्री बैठका बोलावून निर्णयावर अखेर तोडगा काढला. तसेच रात्री वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जाऊन शिष्टमंडळाकडून जरांगे पाटील यांच्या चर्चा करण्यात आली.
जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, ते याप्रमाणे..
मराठा आरक्षणाबाबतच्या या मागण्या मान्य
- नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.
- आतापर्यंत ५४ लाख नाही, तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत.
- आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेल्याची माहिती, त्याचा तपशील मनोज जरांगे यांनी मागितला असून तीही मागणी मान्य.
- मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त केलेली शिंदे समिती रद्द केली जाणार नाही.
- सरकारने आणखी दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्याने वाढवणार आहेत.
- सगे-सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. तसेच, ज्यांच्या नोंदी सापडणार नाही, त्यांना सगेसोयऱ्यांनी शपथपत्र करून त्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही मागणीही मान्य.
- शपथपत्र करण्यासाठी १०० रुपये खर्च येणार असल्याने शपथपत्रदेखील मोफत मिळण्याची मागणी.
- क्युरीटीव्ह पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील सर्वांना शिक्षण मोफत करण्यात यावे.
- सरकारी भरती आरक्षण मिळेपर्यंत स्थगित करण्यात यावी. जर शासकीय भरती घेतली तर मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवण्यात याव्या.
- आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली. त्यासाठी गृहविभागाकडून अधिकृत पत्र देण्याची मागणी.
