कोल्हापूर - लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील आदमापूर येथील संत बाळूमामा देवस्थानातील भ्रष्टाचाराचे कारण देत विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. तेथे सध्या प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी ज्या विश्वस्तांनी भ्रष्टाचार केला असेल, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; मात्र या प्रकरणाचे निमित्त करून मंदिराच्या सरकारीकरणाचे षड्यंत्र कशासाठी ? असा सवाल महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने उपस्थित केला आहे.
यापूर्वी राज्यात पंढरपूरचे श्री विठ्ठल मंदिर, तुळजाभवानी मंदिर, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर, मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिर आणि शिर्डीचे साई संस्थानासह राज्यातील अनेक मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे आणि येथील सरकारी समित्यांमध्ये अनेक गोष्टींमध्ये घोटाळे सातत्याने उघडकीस येत आहेत.
जे सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार करतात, त्यांच्याकडे मंदिरांची व्यवस्था देणे म्हणजे ‘चोराच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या’ देण्यासारखे आहे. त्यामुळे मंदिराच्या सरकारीकरणाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे.
संत बाळूमामा देवस्थानचे सरकारीकरण न करता जे माजी विश्वस्त दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करून बाळूमामांच्या प्रामाणिक भक्तांच्या ताब्यात हे देवस्थान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
‘सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान संरक्षक कृती समिती’ आणि ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ यांच्या वतीने १७ जानेवारी २०२४ रोजी ‘बाळूमामा देवस्थान संरक्षक आंदोलन’ आयोजन करण्यात आले आहे. हे आंदोलन क्रांती ज्योती चौक, गारगोटी येथे सकाळी १० वाजता प्रारंभ होईल, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक सुनील घनवट यांनी दिली. ते कोल्हापूर येथे ‘प्रेस क्लब’ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
याप्रसंगी ‘बाळूमामा हालसिद्धनाथ सेवेकरी संस्थे’चे अध्यक्ष निखिल मोहिते, ‘हिंदू एकता आंदोलना’चे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई, ‘शिवशाही फाऊंडेशन’चे संस्थापक सुनील सामंत आणि ‘सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान संरक्षक कृती समिती’चे समन्वयक बाबासाहेब भोपळे उपस्थित होते.
सुनील घनवट म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये तामिळनाडूतील नटराज मंदिराप्रकरणी ‘सरकारने मंदिरे भक्तांच्या ताब्यात दिली पाहिजेत’, असा स्पष्ट आदेश दिलेला असतांना राज्य सरकार पुन्हा मंदिरांचे सरकारीकरण कसे काय करत आहे?
राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या विविध मंदिरांतील घोटाळ्यांची चौकशी चालू आहे. २०१८ मध्ये शनिशिंगणापूर, शनी मंदिर तेथील विश्वस्त योग्यप्रकारे कारभार करत नसल्याविषयी सरकारने कायदा करून ते ताब्यात घेतले; मात्र यानंतर तेथील परिस्थितीत कोणतीच सुधारणा झाली नसून भाविकांच्या अडचणीत वाढ झाली.
सरकारने आजपर्यंत जी जी मंदिरे ताब्यात घेतली त्या सर्व मंदिरांमध्ये पूर्वीच्या पेक्षा अधिक भ्रष्टाचार, धार्मिक विधींची हेळसांड, भाविकांना असुविधा असे होतांना दिसत आहे.’’
संत बाळूमामा हे त्यांच्यावर श्रद्धा असणार्‍या भक्तांचे आहेत आणि हे देवस्थान भक्तांच्या ताब्यात राहिले पाहिजे. तरी ‘बाळूमामा हालसिद्धनाथ सेवेकरी संस्थे’च्या वतीने आमचा या आंदोलनास पूर्ण पाठिंबा आहे आणि इतर भक्तांनी त्या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केले आहे.
