येथे क्लिक करुन आमचे यु ट्युब चॅनल सबस्क्राईब करा
ॲड. उमेश अनपट (प्रयागराज) - बँकिंग नियामकाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना न जुमानता बँका ग्राहकांवर मनमानीपणे उच्च व्याजदर लादत असताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ( RBI) मात्र बघ्याची भूमिका बजावत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 'RBI'ला चांगलेच फटकारले आहे. असं वृत्त पीटीआयच्या हवाल्याने 'डेक्कन हेरॉल्ड' या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
एका खासगी बँकेकडून नऊ लाख रुपयांचे कर्ज घेतलेल्या मनमीत सिंग यांच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि प्रशांत कुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हे थेट निरीक्षण नोंदवले.
आरबीआयकडून अंमलजावणी शून्य' -आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, RBI मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत होती, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काहीही केले नाही. ते फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन बँकांना मनमानीपणे खूप जास्त व्याज आकारण्याची एकप्रकारे मुक परवानगीच देतात, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
ग्राहक हिताकडे सपशेल दुर्लक्ष - देशातील बँकिंग नियामक या नात्याने आरबीआयच्या जबाबदारीवर न्यायालयाने म्हटले की, "बँकांना संशयाचा फायदा देत असताना बँक मुक्तपणे वाढीव व्याजदर आकारत आहेत. परंतु ग्राहक हित पाहताना आरबीआयचे कर्तव्य आहे, की बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या प्रचंड व्याजदरामुळे ग्राहकांची लूट तर होत नाही ना?
17 लाख ऐवजी 27 लाखांची पठाणी वसुली - याचिकाकर्त्याने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेकडून वार्षिक 12.5 टक्के बदली व्याजदरासह 9 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. संपूर्ण रक्कम परत केल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने बँकेकडून थकीत प्रमाणपत्र आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांची विनंती केली, जे तातडीने प्रदानही करण्यात आले. मात्र, सिंग यांनी प्रत्यक्षात त्यांचे कर्ज खाते तपासले तेव्हा त्यांना धक्का बसला, की बँकेने एकूण 27 लाख रुपये डेबिट केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात 12.5 टक्के व्याजदरानुसार सुमारे 17 लाख रुपये एव्हढी रक्कम डेबिट करायला हवे होते.
बँकिंग लोकपालने बाजू न ऐकताच तक्रार केली बंद - याचिकाकर्त्याने बँकिंग लोकपालकडून ठराव मागितला. मात्र, बँकेच्या उत्तराची प्रत न देता त्यांची तक्रार बंद करण्यात आली. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते, की बँकिंग लोकपालने त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता तक्रार बंद केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला, की कर्जासाठी 16-18 टक्के दराने व्याज आकारले गेले, प्रत्यक्षात मात्र याचिकाकर्त्याने 12.5 टक्के एवढेच व्याज देण्याचे मान्य केले होते.
दुसरीकडे, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला, की करारामध्ये दर तीन महिन्यांनी पुनरावृत्तीच्या अधीन व्याज दर बदलत राहील, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. आरबीआयतर्फे वकील सुमित कक्कर यांनी युक्तिवाद केला की त्यांनी बँकांकडून आकारले जाणारे व्याजदर नियंत्रित केले आहेत आणि कर्जावरील व्याजदर विविध बाह्य घटकांवर अवलंबून आहेत.
बँकेकडून दिशाभूल - कोर्टाने नमूद केले की, कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय याचिकाकर्त्याकडून कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत सातत्याने जास्त व्याजदर आकारण्यात आल्याचे दिसते. "बँक त्यांच्या मनमानी आणि बेकायदेशीर कृतीवर मुखवटा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे की याचिकाकर्त्याने कर्जाच्या करारामध्ये फ्लोटिंग दराने व्याज देण्याचे मान्य केले आहे आणि आरबीआयने बँकेला बाजाराच्या परिस्थितीनुसार व्याज आकारण्याची परवानगी दिली आहे," असे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.
मनमानी, उच्च व्याजदर लादल्याचा बँकेवर ठपका - न्यायालयाने पुढे असेही निरीक्षण नोंदवले की, "बँकेने उच्च व्याजदर लादल्याने 2 जुलै 2007 रोजीच्या आरबीआयच्या मुख्य परिपत्रकाचे उल्लंघन झाले आहे." याचिकाकर्त्याला त्याबद्दल माहिती देण्यात आली नाही, परिणामी बँकेकडून आकारले जाणारे परिवर्तनशील व्याजदर ग्राहकाने स्वीकारलेच नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
ग्राहकांच्या संमत्ती शिवाय व्याजदर बदलू नये - "प्रतिवादी क्र. ५ (बँक) व्याज आकारण्याची पारदर्शक पद्धत प्रदान करण्यात आणि अवलंबण्यात अयशस्वी ठरले. प्रतिवादी-बँकेने मनमानी पद्धतीचा अवलंब केल्याचे निदर्शनास आले आहे. आरबीआयने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही ग्राहकांना नोटीस बजावल्याशिवाय आणि त्यांच्या संमतीशिवाय त्या दरातील बदल लागू करता येणार नाही,” असे आदेशात नमूद केले आहे.
बँकिंग लोकपालवर देखील ओढले ताशेरे - याचिकाकर्त्याच्या खटल्याचा निकाल लावण्यात बँकिंग लोकपाल लक्षणीयरीत्या अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने ठरवले. याचिकाकर्त्याला स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने घेतलेल्या आक्षेपांना उत्तर देण्याची कोणतीही संधी दिली नाही, असे त्यात म्हटले आहे आणि पुन्हा निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण बँकिंग लोकपालकडे पाठवले आहे.
