मुंबई - शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दिली आहे.
राज्याला विकासाच्या वाटेवर कायम ठेवण्यासाठी महसुलाचे संवर्धन करण्याबरोबरच अवैध मद्य निर्मिती व वाहतूक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने थांबवणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
मंत्री देसाई यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मागील एक वर्षात घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.
मंत्री देसाई म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त आणि अमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्याचीही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे.
महसूलवाढीसंदर्भात तसेच बनावट मद्य निर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याकडे लक्ष देण्यात आले. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,२२८ कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता.
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५५० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळविले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
राज्यात सन २०२२-२३ या कालावधीत ५१ हजार ८०० गुन्ह्यांची नोंद झाली असून १६५ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ढाब्यावरील कारवाईमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत आहे, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
