अहमदनगर - कोरोना काळात सर्वसामान्य माणसाबरोबर सर्वच क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांसह आर्थिक फटका बसलेला आहे. काही खासगी फायनान्स कंपन्या बंद पडल्या आहेत. सर्वसामान्य माणूस अपेक्षापेक्षा जास्त कर्ज उपलब्ध करून त्याचे हफ्ते अपवाद वगळता नियमित भरतो. पण कोणत्याही प्रकारची सुनावणी नोटीस न देता, कारवाई करण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिले जातात.
याचा त्रास कर्जदारांना होतो. थकीत किरकोळ कर्ज रक्कम खासगी सावकार पेक्षा दहापटीने जास्त आकारले जातात. नाही दिल्यास कर्जदाराला रात्री अपरात्री घरी जाऊन त्याचा अपमान करून अश्लील भाषेत बोलून त्याला हिणवले जाते. काही वेळा तर ही गैरकायद्याची मंडळी दारू पिऊन धिंगाणा घालतात. कर्जदार यांचेकडून वसुली टगे प्रत्येक भेटी दरम्यान अवाजवी पैश्याची मागणी करतात.
काही फायनान्स कंपन्या तर बंद पडलेल्या असूनही कर्जदारांचा डाटा त्या कंपन्यांकडून हस्तगत करत खासगी वसुली केली जात आहे. अशा कंपन्यांना वसुलीला आळा घालण्यासाठी ठोस पर्याय शोधला पाहिजे. रोखीकरण (सेक्युरिटायझेशन) व वित्तीय मत्तेची पुनर्रचना आणि प्रतिभूती हितसंबंधांची अमलबजावणी अधिनियम २००२ यासंबंधी सध्याच्या काळात कोर्ट कचेरीचा खर्च सर्वसामान्य माणसाला परवडण्यासारखे नाही.
म्हणून मालमत्तेचा ताबा मिळणेकामी बंद पडलेल्या फायनान्स कंपन्याना दिलेल्या आदेशाची चौकशी करून वसुली करणाऱ्या एजंटवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी अहमदनगरने केली आहे. जिल्हा महासचिव योगेश साठे यांनी निवेदनाद्वारे नगर तहसीलदार संजय शिंदे यांना समक्ष भेटून ही मागणी केली आहे.
यावेळी जिल्हा संघटक फिरोज पठाण, शहर सचिव साळवे, शहर उपाध्यक्ष प्रवीण ओरे, शहर संघटक मनोज कर्डिले, विश्र्वभुषण गायकवाड, प्रमोद आढाव, देवा भालेराव, जे. डी. शिरसाठ, गणेश राऊत, पंकज कुलकर्णी, प्रफुल्ल घोडके, आदीसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
