नवी दिल्ली - संसदेत कृषि विधेयकांवरुन गदारोळ सुरूच आहे. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी सभागृहावर बहिष्कार टाकला आहे. नुकत्याच निलंबित केलेल्या आठ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यासह इतर चार मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बहिष्कार टाकणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संसदेतील वातावरण पुन्हा तापले आहे.
कृषि बिलांच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी राज्यसभेवर बहिष्कार टाकला आहे. कॉंग्रेसचे खासदार गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, 'सरकारने अशी व्यवस्था करावी. ज्यायोगे कोणताही खाजगी खरेदीदार एमएसपीच्या खाली शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करू शकणार नाही.
असे विधेयक येईपर्यंत आम्ही संसदेचे अधिवेशनावर बहिष्कार कायम ठेवू. तसेच आठ खासदारांचे निलंबन मागे घ्यावे अशी मागणीही आझाद यांनी केली आहे. अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. दरम्यान विरोधी पक्षांनी आणखी चार मागण्या देखील केल्या आहेत. या मागण्या पुढीलप्रमाणे -
- सरकारने असे बिल आणावे ज्यामुळे कोणताही खासगी खरेदीदार एमएसपी खाली शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करु शकणार नाही.
- स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे एमएसपीचा निर्णय घ्यावा.
- एफसीआयसारख्या सरकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांचा माल एमएसपीच्या खाली खरेदी करु नये.
- आठ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे
राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी रविवारी कृषि विधेयकेबाबत सभागृहात गोंधळ घालणारे 8 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनाच्या कामकाजापर्यंत निलंबित केले. हे खासदार रात्रभर संसद कॉम्प्लेक्समध्ये धरणे आंदोलन करत बसले होते.
याबाबत व्यंकय्या नायडू म्हणाले, खासदारांच्या वागण्यामुळे त्यांच्याव र कारवाई करण्यात आली. आम्ही कोणत्याही सदस्याविरूद्ध नाही. त्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे मी खूष नाही.
