नाशिक - मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी दूरदृष्टी ठेवत शेतकी उत्पादक संघ स्थापन करण्याचे काम समाज कल्याण विभागाने करावे. यात सबळीकरण व स्वाभीमान योजनेत जमीन भेटलेल्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांचा प्राधान्याने समावेश करण्यात यावा. असे प्रतिपादन राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी आज येथे केले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या नाशिक विभागातील अधिकाऱ्यांनी आढावा बैठक रविवारी (दि.4 ) शिवनेरी शासकीय विश्रामगृह, नाशिक येथे संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर, सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र परदेशी, सहाय्यक संचालक (लेखा) दिपक बिरारी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसाठी कल्सटर करा
डॉ. नारनवरे म्हणाले, कृषी विभागाच्या धर्तीवर समाज कल्याण विभागाच्या योजनांचा लाभ घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी कल्सटर तयार करा. द्राक्ष उत्पादन घेणाऱ्या मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी वाईनरी फॅक्टरी चालू करून द्या. कांदा उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रीया उद्योग चालू करून द्या. शेळी पालन, कोंबडी पालन, मत्स्य शेती आदी छोटे मोठे शेतीपूरक उद्योंगासाठी योजनांचा आराखडा तयार करण्याचे काम करावे. मागासवर्गीय घटकातील शंभर टक्के शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध झाली पाहिजे.
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करा
अनुसूचित जातीचा एक ही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित ठरू नये. यासाठी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम करावे. यासाठी प्रत्यक्ष वाड्या-वस्त्यांवर जाऊन मुलांच्या पालकांशी चर्चा करा. त्यांना शासनाच्या मोफत शिक्षण व सुविधेविषयी माहिती द्या. वसतिगृहात शिकणाऱ्या मागासगर्वीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘ऑनलाईन करिअर गाईडन्स’ समाजकल्याण विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात येत आहे.
यासाठी वेब पोर्टल विकसित करण्याचं काम नाशिक समाजकल्याण विभागाने करावे. प्रत्येक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांस आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर सामाजिक न्याय विभागाचा भर आहे. त्यांसाठी शासकीय वसतिगृह व निवाशी शाळांमध्ये दर्जेदार सोयी-सुविधांची निर्मीती करण्यात येईल.
शिक्षण, कौशल्य व रोजगार या तीन स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागात आपल्याला काम करायचे आहे. असा मनोदय ही डॉ.नारनवरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
डॉ. नारनवरे पुढे म्हणाले, नाशिक येथील काळाराम मंदीर या ऐतिहासिक सत्याग्रहाचा इतिहास सर्वदूर पोहचविण्यासाठी योजना तयार करावी. समाजकल्याणच्या माध्यमातून ऐतिहासिक हेरिटेज म्हणून विकास करण्याचे काम करण्यात यावे. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवावा.
योजनांची ऑनलाईन अंमलबजावणी
समाजकल्याण योजनांची येत्या काळात ऑनलाईन अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागास 2 योजनांवर सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचं काम देण्यात आले आहे. नाशिक समाजकल्याण विभागाने अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमधील सोयी-सुविधांबाबत सॉफ्टवेअर तयार करावे.
जे सर्व राज्यात वापरता येईल. अशा सूचनाही डॉ.नारनवरे यांनी यावेळी दिल्या. सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी नावीन्यपूर्ण योजनांवर काम केले पाहिजे. समाजासाठी आपले काम दिपस्तंभ ठरेल.असे झाले पाहिजे. अशा शब्दांत ही डॉ.नारनवरेयांनी मार्गदर्शन केले.
