औरंगाबाद खंडपीठाची केंद्र व राज्य सरकारसह बँकेला नोटीस
औरंगाबाद : स्वातंत्र्यसैनिकाची ८५ वर्षीय पत्नी ह्यात असूनही 'स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान फॅमिली पेन्शन' न मिळाल्याने दाद मागण्यासाठी द्रौपदाबाई साळुंके (गोलटगाव, ता. जि. औरंगाबाद) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे.
याचिकेवर सुनावणीअंती न्यायमुर्ती सुनील पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, राज्यसरकार आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य शाखेसह स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शेंद्रा शाखेला नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणात द्रौपदाबाई साळुंके यांनी अँड. संदीप आंधळे यांच्यातर्फे खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार द्रौपदाबाई यांचे पती अर्जुन साळुंके यांचे निधन झाल्यानंतर २०१४ पासून त्यांना नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत पेन्शन मिळत होती.
परंतु, मध्यंतरीच्या काळात सतत आजारी असल्याने द्रौपदाबाई यांना बँकेत जाता आले नाही. यानंतर बँकेत गेल्या असता, ह्यात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने पेन्शन रद्द करण्यात आल्याचे बँकेतर्फे त्यांना सांगण्यात आले.
त्यामुळे याचिकाकर्तीने जिल्हाधिकारी यांच्या मदतीने ह्यात प्रमाणपत्र सादर केले. यानंतर वारंवार विनंती करूनही केंद्र सरकारतर्फे मिळणारी पेन्शन त्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे व्यथित होऊन ८५ वर्षीय द्रौपदाबाई यांनी अँड. संदीप आंधळे यांच्यातर्फे खंडपीठात धाव घेतली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीच्या दरम्यान अँड. आंधळे यांनी याचिकाकर्तीला राज्य शासनातर्फे पेन्शन मिळते. मात्र केंद्रातर्फे दिली जाणारी पेन्शन मिळत नाही. तसेच ह्यात प्रमाणपत्रही बँकेत सादर केल्याचे म्हणणे मांडले.
या सुनावणी अंती खंडपीठाने केंद्र सरकार, राज्यसरकार आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया मुख्य शाखेस आणि शेंद्रा शाखेला नोटीसा बजावल्या आहेत. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
तब्बल पाच वर्षांपासून प्रतीक्षा - पती अर्जुन साळुंके यांचे निधन झाल्यानंतर द्रौपदाबाई यांना २०१४ पासून नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत पेन्शन मिळत होती. मात्र त्यानंतर बँकेने बंद केलेली पेन्शन मिळविण्यासाठी त्या तब्बल पाच वर्षे बँकेकडे चकरा मारत आहेत. मात्र दाद मिळत नसल्याचे पाहून शेवटी हतबल होऊन त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
