मुंबई (MBP LIVE 24) - गेल्या दीड वर्ष रखडलेल्या महाविकास आघाडी सरकाराच्या महामंडळ वाटपास अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. मंगळवारी महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत विधानसभेतील आमदारांच्या संख्याबळानुसार महामंडळ वाटपाचे सूत्र निश्चित करण्यात आले.
संख्याबळाच्या सूत्रानुसार शिर्डी देवस्थान'राष्ट्रवादी'ला, तर पंढरपूर देवस्थान काँग्रेसकडे राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. याशिवाय सिडको काँग्रेसकडे, 'म्हाडा' शिवसेनेकडे आणि महिला आयोग ‘राष्ट्रवादी'ला देण्यावरही सहमती झाल्याचे समजते.
असे होईल वाटप
मुंबईतील सिध्दिविनायक देवस्थान शिवसेनेकडे आहे तसेच राहणार असून शिर्डी साईबाबा देवस्थान अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला, तर पंढरपूरचे विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान अध्यक्षपद काँग्रेसकडे देण्याचे निश्चित झाले आहे. शिर्डी देवस्थानवर काँग्रेसने हक्क सांगितला होता. मात्र ते राष्ट्रवादीकडे गेले. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीसाठीही राष्ट्रवादी आग्रही आहे. याशिवाय सिडकोवर कोणाची वर्णी लागते याबाबत उत्सुकता आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक
सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई उपस्थित होते.
पंधरा दिवसात निर्णय
बैठकीनंतर शिवसेना नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सर्व महामंडळांचे वाटप सहमतीने झालेले असून त्यावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री येत्या १५ दिवसांत घेतील. तीन पक्षांमध्ये आमदारांच्या संख्येप्रमाणे महामंडळांचे वाटप होईल. छोट्या घटकपक्षांनाही यात वाटा दिला जाईल. बहुतांश महामंडळांच्या वाटपावर तोडगा निघाला असला तरी काही महामंडळांवर एकमत झालेले नाही. मात्र मुख्यमंत्री त्यावर लवकरच अंतिम शिक्कामोर्तब करतील, असे शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले.साईसंस्थानच्या नव्या मंडळापुढे पात्रता व निकष पूर्ण करण्याचे आव्हान या मंडळात आठ विश्वस्त कुठल्या ना कुठल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणे गरजेचे आहे. एक महिला व एक अर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सदस्य, तर अन्य सात विश्वस्त पदवीधर व नगर जिल्ह्यातील रहिवासी असावेत, असे निकष आहेत.
त्यांच्यावर फौजदारी व नैतिक अधःपतनाचे गुन्हे नसावेत, ही आणखी एक महत्वाची अट आहे. दरम्यान, निकष व पात्रतेच्या अटी पूर्ण न केल्याने यापूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकारने साईसंस्थानवर नियुक्त केलेले मंडळ अवघ्या चोवीस तासांत घरी गेल्याचा इतिहास ताजा आहे.
भाजप शिवसेना युतीच्या काळातील मंडळाला याच मुद्यावर अवघ्या दीड वर्षात आपले अधिकार गमवावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर साईसंस्थानवर नियुक्त झालेल्या नव्या मंडळालाही निवडीच्या पात्रता व निकष पूर्ण करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागेल. तोपर्यंत या मंडळाच्या नियुक्तीला शाश्वती लाभणार नाही.
