नाशिक : नाशिक सिडकोच्या प्रशासकपदी झालेली कांचन बोधले यांची नियुक्ती वादात सापडली आहे. या नियुक्ती वरून विविध संस्था-संघटना, प्रकल्पग्रस्त आणि विविध राजकीय पक्ष चांगलेच आक्रमक झाले असून याप्रकरणी रणकंदन माजले आहे. या वादात 'ह्युमन राईट्स असोसिएशन'ने देखील उडी घेतली आहे. बोधले यांच्या नियुक्तीला विरोध दर्शवत याबाबत चौकशीची मागणी केली आहे.
ह्युमन राईट्स असोसिएशनचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव मोतलींग यांनी सिडकोच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांना पत्र दिले असून या पत्राच्या प्रति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्रालयाचे मुख्य सचिव भूषण गगराणी, सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, तसेच सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुधोळ-मुंडे यांना देण्यात आल्या आहेत.
काय म्हटलंय पत्रात - या पत्रात प्रशासकपदी नियुक्त करण्यात आलेल्या कांचन बोधले यांची पात्रता नसतानाही त्यांची झालेली नियुक्ती अयोग्य असून या नियुक्तीस विरोध असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. याशिवाय बोधले यांची २०१४ व आता २०२१ मध्ये सिडको प्रशासक म्हणून केलेली नियुक्ती कोणत्या आधारे व पात्रते वर केली आहे याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादीचा तीव्र विरोध
बोधले यांच्या नियुक्तीला सर्वप्रथम शिवसेना महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला होता. बोधले यांची शैक्षणिक पात्रता सिडको प्रशासक म्हणून नसताना देखील त्यांची झालेली नियुक्ती ही संशयास्पद असल्याचा आरोपही बडगुजर यांनी केला होता. बडगुजर यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनेही बोधले यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला होता.
अवघ्या काही महिन्यातच पुनर्नियुक्ती - कांचन बोधले या २०१४ मध्ये नाशिक सिडको कार्यालयात कार्यरत होत्या. त्यानंतर नाशिक स्मार्ट सिटी मध्ये काही महिने त्यांनी काम केल्यानंतर त्यांची मुंबई येथील सिडको कार्यालयात बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यातच त्यांची नाशिक सिडको प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे.