मुंबई - राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ संपूर्ण राज्यात २८ एप्रिल २०१५ पासून अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीमध्ये लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद केली आहे.
यासाठी राज्यातील विविध ३७ शासकीय विभागाच्या ३८९ सेवा सर्वसामान्य लोकांना ‘आरटीएस महाराष्ट्र’ मोबाईल ॲप व https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या आहेत. या संकेतस्थळावर सर्वाधिक ४१ सेवा कामगार विभागाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
नगरविकास ३९, महसूल ३८, राज्य उत्पादन शुल्क २७, कृषी २४ आदी विविध शासकीय विभागाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी सहाय्याची गरज आहे. त्या नागरिकांसाठी राज्यात ३० हजार ८७८ ‘आपले सरकार केंद्र’ स्थापन केले आहेत.
यामुळे घरबसल्या जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र, मिळकतीचे प्रमाणपत्र, जन्म नोंद दाखला, मृत्यू नोंद दाखला, सातबारा उतारा, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, निराधार असल्याचा दाखला, दस्त नोंदणी, वाहन नोंदणी, आदी विविध शासकीय विभागांचे ३८९ दाखले आपणास घेता येतील.
आपले सरकार पोर्टल, आपले सरकार केंद्रे व मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यात विविध सेवांसाठी १० कोटी ९९ लाख ८१ हजार ७४४ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यांपैकी १० कोटी ५१ लाख ८९ हजार ७२७ अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत.
