मुंबई - “सुधारणा आणि पुनर्वसन” असे ब्रीद असलेल्या महाराष्ट्र कारागृह प्रशासनाकडून कारागृहात असलेल्या बंदीजनांचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच त्यांची मानसिकता आणि वर्तणूक बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.
महाराष्ट्रातील पाच मध्यवर्ती कारागृह आणि एक सुधारगृह येथील बंद्यांच्या (न्यायाधीन आणि शिक्षाधीन) कल्याण व पुनर्वसनाकरिता दि टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या पथदर्शी प्रकल्पाचे सादरीकरण गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत झाले.
महाराष्ट्र शासन आणि दि टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्याच्या प्रस्तावास गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील यांनी यावेळी मान्यता दिली. नागपूर, तळोजा, येरवडा, नाशिक व औरंगाबाद या पाच मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये आणि किशोर सुधारालय, नाशिक येथे हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
या सामंजस्य करारामुळे बंद्यांना कायदेविषयक सहाय्य, शारीरिक-मानसिक आरोग्य सेवा तसेच कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यात मूलगामी परिवर्तन घडविण्यास निश्चित मदत होईल, असा विश्वास गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बंदी कारागृहात शिक्षा भोगत असतांना त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक अडचणी भासत असतात. हे लक्षात घेता त्यांच्या कुटुंबियांना शिक्षण, वैद्यकीय मदत तसेच सदस्यांच्या लग्नासाठी कर्जस्वरूपात आर्थिक मदत देण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीला अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस चे प्राध्यापक डॉ. विजय राघवन आणि इतर शाासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
यामुळे शिक्षेदरम्यान केलेल्या कामातून त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहास मदत होऊ शकते, असेही ते म्हणाले. गृह विभागाने यासंदर्भात पुढाकार घेऊन तात्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
