मुंबई - कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनींचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे सातारा, सागंली, सोलापूर, रायगड, ठाणे तसेच पालघर जिल्हा प्रशासनांनी पात्र लाभार्थ्यांना मान्य असलेली जागा वाटपाची कार्यवाही तात्काळ करावी, अशा सूचना आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे कोयना प्रकल्प पुनर्वसनाचा आढावा बैठक झाली.या बैठकीत वडेट्टीवार बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसनचे प्रधानसचिव असीम गुप्ता, कोकणचे विभागीय आयुक्त विलास पाटील, कोकण पुनर्वसन विभागाचे आयुक्त पंकज देवरे, हे उपस्थित होते.
तसेच पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव धनंजय नायक, महसूल विभागाचे उपसचिव अजित देशमुख, अपर जिल्हाधिकारी पालघर दिलीप गुट्टे, रायगड अमोल यादव, सांगली डॉ. स्वाती देशमुख, रत्नागिरी संजय शिंदे, ठाणे वैदही रानडे यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनींबाबत सातारा, सांगली, सोलापूर, रायगड, ठाणे तसेच पालघर या जिल्ह्यांनी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या अंतिम करून घ्याव्यात. तसेच प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनींचे वर्गीकरण करावे. जेणेकरून लाभार्थ्यांनाही माहिती मिळेल.
तसेच ज्या ठिकाणी जमिन उपलब्ध नाही अथवा काही अडचण असेल अशा ठिकाणांबाबत प्रस्ताव विभागाकडे पाठवावा, जेणेकरून त्यावरती तात्काळ कार्यवाही करता येईल. ज्या जमिनींचे वाटप करताना प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने काटेकोरपणे तपासणी करावी, अशा सूचना मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केल्या.
