मुंबई - राज्यात कोविड १९ या आजाराचे रूग्ण कमी झाल्यामुळे राज्य शासनाने आर्थिक, सामाजिक, मनोरंजन व सांस्कृतिक क्षेत्रावरील निर्बंध पूर्णतः लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी शिथिल केले आहेत. तरीही अचानकपणे राज्य सरकारने पुन्हा कडक निर्बंध का लागू केले, हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता, कार्यक्रमावरील निर्बंधाची व्याख्या, कोविड अनुरूप वर्तन, स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार, कोविड वर्तणूकविषयक नियम व दंड याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे.
संपूर्ण लसीकरण बंधनकारक - तिकिट असलेल्या किंवा तिकीट नसलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाच्या समारंभाच्या आयोजनाशी संबंधित सर्व व्यक्ती, सर्व सेवा देणारे व सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती (जसे की, खेळाडू, अभिनेते इत्यादी) अभ्यागत, पाहुणे, ग्राहक यांनी संपूर्ण लसीकरण केलेले असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
लस घेतली तरच दुकानात प्रवेश - कोणतेही दुकान,आस्थापना, मॉल, समारंभ, संमेलन (मेळावे) इत्यादी ठिकाणी, संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींद्वारे व्यवस्थापन करावे. अशा ठिकाणी येणारे सर्व ग्राहकांचेही संपूर्ण लसीकरण झालेले असावे. सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवांमध्ये संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी असेल.
हे निर्बंध कशासाठी ? - राज्य शासनाने असे निर्बंध यापूर्वीही लागू होते. त्यामुळे व्यवहारांवर परिणाम झाला होता. मध्यंतरी सर्व निर्बंध शिथील करण्यात आले. तेव्हा कुठे जनजीवन पूर्वपदावर आले. आताही त्यावर स्पष्टपणे काही निर्बंध लागू केलेलेे नसले तरी मास्कचा वापर आणि लसीकरणाची सक्ती मात्र कायम आहे.
रुग्णसंख्या घटली, मग निर्बंध का ? - एकीकडे कोरोनाबाधितांची रुग्णसंख्या कमी होत आहे. तरीही राज्य सरकारने कडक लसीकरण बंधनकारक केलेले आहे. त्या कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, राज्यात विविध प्रकारच्या आंदोलनांची वाढत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी हा उपाय शोधल्याचा विरोधकांचा अंदाज आहे.
