मुंबई - कामगारांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असून सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांना किमान वेतन असावे, यासाठी समिती गठित करण्यात येणार आहे. यानंतर यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
सिमेंट उद्योगातील ठेका श्रमिकांबाबत किमान वेतन समितीसमोर वेतन वाढीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात कामगार मंत्री मुश्रीफ यांच्या दालनात सिमेंट उद्योगातील कामगारांना किमान वेतनामध्ये दुरूस्ती करून किमान वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात बैठक झाली.
यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, सहसचिव एस. एम. साठे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, सिमेंट उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करणे आवश्यक आहे.
सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योग यातील कामगारांना अल्प वेतन मिळत असून किमान वेतनातील त्रुटी दूर करून सिमेंट उद्योगातील कामगारांना एकवीस हजार रूपये किमान वेतनवाढ देण्यात यावी अशी मागणी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यात अल्ट्राटेक सिमेंट, माणिकगड सिमेंट, एसीसी सिमेंट, अंबूजा सिमेंट, दालमिया सिमेंट हे पाच सिमेंट उद्योग असून यामध्ये किमान १५ ते २० हजार कामगार काम करीत आहेत. सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योगातील कामगारांना समान किमान वेतन लागू आहे.
मात्र सिमेंट उद्योगामध्ये कार्यरत कामगारांना अल्प वेतन देऊन त्यांचे शोषण होत असल्याची बाब विजय क्रांती कंत्राटी कामगार संघटनेने पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या निदर्शनास आणली. सिमेंट उद्योग व सिमेंटवर आधारित उद्योग या दोन वेगळ्या बाबी असून सिमेंटवर आधारित कामगारांना किमान २१ हजार रुपये वेतन द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या बैठकीला विजय ठाकरे, दशरथ राऊत व इतर सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. शिवानी वडेट्टीवार यांनी विजय क्रांती कंत्राटी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदने सादर केलेली आहेत.
