मुंबई - राज्यातील राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पांच्या कामांचा मंत्रालयातून नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे. भूसंपादन आणि वन विभागाशी संबंधित बाबींमुळे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांचा निर्णय घेऊन ही कामे मार्गी लावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सचिवांना दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत राज्यातील रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या रस्त्यांची कामे करणाऱ्या तीन यंत्रणा कार्यरत आहेत. सध्या जे प्रकल्प सुरु आहेत त्यांना गती देण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर नियमित आढावा घेतील.
आपण स्वतः आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह दरमहा या प्रकल्पांचा आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकारकडे रस्ते प्रकल्पांशी संबंधित प्रलंबित असलेल्या बाबींवर तात्काळ निर्णय घेऊन महामार्गांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मराठवाडा, विदर्भ तसेच कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेशसह विभागीय स्तरावर महामार्गांच्या कामासाठी भूसंपादन आणि वन विभागाशी संबंधित बाबी सोडविण्यासाठी सेवानिवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्या.
या रस्त्यांच्या कामांवर प्राधान्याने चर्चा
वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग, अहमदनगर बायपास, रत्नागिरी-कोल्हापूर, कोल्हापूर-कागल, सांगली-सोलापूर, सुरत-नाशिक- अहमदनगर, अहमदनगर- सोलापूर- अक्कलकोट, पुणे-अहमदनगर- औरंगाबाद ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे, नांदेड-जालना- अहमदनगर- पुणे अशा विविध महामार्गांच्या तसेच रिंगरोडच्या कामांच्या सद्यस्थितीवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
