मुंबई (MBP LIVE 24) :
राज्यातील शाळांनी फी वाढ केल्या बाबत अनेक तक्रारी येत असतात. यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियम २०११ या कायद्यात दाद मागण्याची तरतूदही होती. मात्र विभागीय शुल्क समित्या अस्तित्वात नसल्याने अडथळे येत होते. मात्र, शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून राज्यात पाच विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन्याची कार्यवाही पूर्ण केल्याने 'फी वाढी' करणाऱ्या शाळांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे.
या कायद्यांतर्गत मागा दाद
गेल्या वर्षभरामध्ये कोरोनामुळे शाळा बंद असतानासुद्धा अनेक शाळांनी फी वाढ केल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे येत होत्या. अशा फी वाढीबाबत न्याय मागण्याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियम २०११ (२०१४ चा महा.७ ) च्या पोटकलम ७ च्या पोटकलम (१ )' याद्वारे कायद्याने प्रदान करण्यात आली आहे.या पाच विभागीय समित्यांची स्थापना
कायदा होता परंतु पूर्वी त्यासाठी समित्या अस्तित्वात नसल्याने पालकांना दाद मागता येत नव्हती. त्यामुळे प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद अशा पाच विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या
पाच विभागीय समित्यांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. यात मुंबईचे अध्यक्ष - शशिकांत सावळे (सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश), पुणे - विवेक हुड (सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश), नाशिक- एस.डी. दिग्रसकर (सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश), नागपूर- व्ही.टी. सूर्यवंशी (सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश), औरंगाबाद- किशोर चौधरी यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. तर प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक हे पदसिद्ध सदस्य सचिव आहेत. याखेरीज सदरच्या समितीमध्ये शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती केली आहे. सनदी लेखापालाच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप
त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल. त्याबद्दल पालक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शाळांनी फी वाढ केली आहे. अशा शाळांच्या निर्णयाविरूद्ध आता पालकांना फी वाढीबाबत या समितीकडे अपिल करता येईल.
