अहमदनगर - शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे, एमएसपीची कायदेशीर हमी द्यावी, कामगार विरोधी लेबर कोड रद्द करावे व इतर लोकशाही विरोधी धोरण रद्द करा, यांसह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभा आणि शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
शेती वाचवा, लोकशाही वाचवाच्या घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन पाठविण्यात आले. या आंदोलनात अ‍ॅड. सुभाष लांडे, बन्सी सातपुते, बापूराव राशीनकर, सुधीर टोकेकर, संतोष खोडदे, बहिरनाथ वाकळे, अर्शद शेख, आप्पासाहेब वाबळे, सहभागी झाले.
शेती संबंधित तानही कायदे घटनाबाह्य आहेत. केंद्र सरकारला कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाबत कायदे करण्याचा हक्कच नाही. हे कायदे लोकशाही विरोधात आहे. हे कायदे बनवण्याआधी शेतकर्‍यांबरोबर कसलीही चर्चा केली नाही. त्याची संसदीय समितीमार्फत छाननी केलेली नाही.
या आंदोलनात संजय नांगरे, दिपक शिरसाठ, बाबासाहेब सोनपुरे, महादेव पालवे, कार्तिक पासळकर, नामदेव ससे, बाबासाहेब सागडे, संतोष पुंड, कारभारी गायकवाड, वैभव कदम, तुळशीराम अंगते, लक्ष्मण जाधव, सरुदास सातपुते, संजय ससे, अशोक झिरपे हेही सहभागी होते.
देशात लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. देशातील कोट्यावधी किसान, कामगार, कष्टकर्‍यांचा आक्रोश राष्ट्रपती समोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, हे आंदोलन शेतीसाठीच नव्हे, तर लोकशाही वाचविण्याचे आंदोलन आहे असे आंदोलनकर्ते म्हणाले.
