मुंबई (MBP LIVE 24):
घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र सरकार आठवड्यात घेणार आहे. याविषयीची माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सने बंद लिफाफ्यात सीलबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला.
घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबतच्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी झाली. 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. ध्रुती कापडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
प्रतिवाद्यांना अहवाल देण्यास नकार
टास्क फोर्सच्या अहवालावर निर्णय न झाल्याने हा अहवाल इतर प्रतिवाद्यांना देऊ शकत नाही, असेही यावेळी राज्य सरकारने स्पष्ट केले. या अहवालावर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. प्रथमदर्शनी टास्क फोर्सने सादर केलेला मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रारूप मथळा अहवाल पाहता टास्क फोर्स हा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचे मत खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले.
मंगळवार पर्यंत सुनावणी तहकूबदरम्यान, राज्य सरकारने टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अद्याप मान्यता मिळालेली नसल्याने घरोघरी लसीकरणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने राज्य सरकार एका आठवड्यात यावर अंतिम निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली व याचिकेची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
