नवी दिल्ली - कोरोनावरील लसीकरण कार्यक्रमात न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्यात आला तर त्याचे काय काय परिणाम होतील, याबाबत काहीच सांगितले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करीत केंद्र सरकारने लसीकरण कार्यक्रमात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात केंद्राने एक प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर केले आहे.
लसींचे उत्पादन, त्याची किंमत तसेच इतर आवश्यक बाबींचा उहापोह करतानाच देशात लसींचा तुटवडा का आहे, याचे विवरण केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला तर तज्ज्ञांचा सल्ला व प्रशासकीय अनुभवाशिवाय डॉक्टर्स, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ, लसीकरण मोहीम राबविणारी यंत्रणा यांच्यासमोर मोहीम चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात अडथळे येऊ शकतात, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.
कोरोना संकटामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून लसीची किंमत कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते.
लस निर्मात्या कंपन्यानी केंद्र सरकारसाठी लसीची किंमत कमी ठेवली आहे तर राज्य सरकारे आणि खुल्या बाजारासाठी लसीची किंमत जास्त ठेवलेली आहे. विविध राज्यांनी तसेच विरोधी पक्षांनी दरातील या फरकाला आक्षेप घेतला आहे.
लस निर्मात्या कंपन्यानी केंद्र सरकारसाठी लसीची किंमत कमी ठेवली आहे तर राज्य सरकारे आणि खुल्या बाजारासाठी लसीची किंमत जास्त ठेवलेली आहे. विविध राज्यांनी तसेच विरोधी पक्षांनी दरातील या फरकाला आक्षेप घेतला आहे.
दरम्यान, लसीकरणाचे काम वेगाने व्हावे, याकरिता केंद्राने मोठ्या प्रमाणात लसीची ऑर्डर दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
