पुणे - खासगी रुग्णालयातील अवाजवी बील आकारणीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येत आहे. अशावेळी खासगी रुग्णालयाचे प्रत्येक बील तपासले जाणार असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली आहे.
राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव काहीसा कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पुण्यात कोरोनाविषयी आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महत्वाची घोषणा केली.
लॉकडाऊन आणखी 15 दिवस वाढले
म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांना मोफत उपचार
राज्यात म्युकरमायकोसिसचा धोका वाढत आहे. पुण्यात मुकरमायकोसिसचे 550 रुग्ण उपचार घेत आहेत. म्युकरमायकोसिसच्या सर्व रुग्णांना मोफत उपचार दिले जावेत असे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेद्वारे रुग्णांना दीड लाखापर्यंत मदत दिली जाते. पण उपचारादरम्यान दीड लाखाच्या वर खर्च आल्यास तो खर्चही राज्य सरकार करणार असल्याचे टोपे यांनी पुन्हा एकदा सांगितले.
खासगी रुग्णालयात केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाच्या दरावर राज्य सरकारचा अधिकार नाही. कारण, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार लस उत्पादक कंपन्या 25 टक्के उत्पादन हे खासगी रुग्णालयांसाठी राखून ठेवतात. खासगी रुग्णालये कंपन्यांकडून लस विकत घेऊन ती नागरिकांना देत आहे.
कुठे या लसीचा दर 1 हजारापर्यंत आकारला जात आहे. अशावेळी खासगी रुग्णालयातील लसीकरणाचा दर राज्य सरकार ठरवू शकत नाही. मात्र, आम्ही खासगी रुग्णालयांना लसीचे दर कमी ठेवण्याबाबत विनंती करणार असल्याचे टोपे म्हणाले.
