राज्य निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांच्या आदेशानुसार नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची आहे. त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक संबंधित प्रांत अधिकारी तथा प्रशासक आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडून कायद्यास अधीन राहून विश्वासार्हय वातावरणात आणि पारदर्शकपणे पार पडायच्या असतात. मात्र शेवगाव नगरपरिषदेची आतापर्यंत ची निवडणूक प्रक्रिया खरंच तशी पार पडली?
-ऍड. उमेश अनपट
शेवगाव - शेवगाव नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. त्यानंतर प्रारूप प्रभाग रचनेचा नकाशा बनवून त्यावर नागरिकांच्या हरकतीवर सुनावणी घेण्यात आली. परंतु, त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचनेचा नकाशा जाहीर करण्यापर्यंतच्या शासकीय प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रभाग ७ मध्ये पारदर्शकतेस तडा देऊन गुप्तता पाळण्याचा हा दिवसाढवळ्या झालेला 'खेळ' 'MBP Live 24'ने उघडकीस आणला आहे. या 'इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट'ची दखल राज्य निवडणूक आयोगाने घेऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
जिल्हाधिकारी साहेब पारदर्शकता गेली कुठे?
राज्य निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता प्रभाग रचना करणे व आरक्षण चक्रानुक्रमें फिरविण्या करिता आदेश काढलेले आहेत. त्यातील नियम ३.१ नुसार नगर परिषदेच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची आहे. त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणुका संबंधित प्रांत अधिकारी तथा प्रशासक व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडून कायद्यास अधीन राहून पार पडायच्या आहेत. यामध्ये अंतिम प्रभाग रचना नकाशा करताना प्रारुप प्रभागांची रचना करणे, प्रारुप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता घेणे, प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्द करणे, प्रारुप प्रभाग रचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेणे, हरकती व सूचना विचारात घेऊन अंतिम प्रभाग रचना तयार करणे आणि अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता घेऊन प्रसिध्दी देणे आवश्यक आहे.
चाळीचे केले विभाजन
नियम (४.६) नुसार प्रभागाच्या सीमारेषा या नद्या, नाले, डोंगर, मोठे रस्ते, छोटे रस्ते, गल्ल्या, फ्लायओव्हर इत्यादी नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन निश्चित करावी. कोणत्याही परिस्थितीत एका इमारतीचे, चाळीचे, घराचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रभाग रचनेच्या बाबतीत कोणासही शंका घेण्यास वाव राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सीमेचे वर्णन करताना रस्ते, नाले, नद्या, सिटी सर्व्हे नंबर यांचे उल्लेख प्रामुख्याने यावयास हवे. यामध्ये देखील गडबड केल्याचे दिसून येत आहे.
मैदानच (उद्यान) दुसऱ्या प्रभागास जोडले
प्रभाग रचना करताना नागरिकांच्या सामायिक हिताकरिता इ) प्रभागातील मुलांकरिता सर्वसाधारणपणे उपलब्ध असणाऱ्या सोयीसुविधा उदा. प्राथमिक शाळा, मैदाने, शक्यतोवर त्याच प्रभागात ठेवण्यात याव्यात. मात्र या नियमांना फाटा देऊन प्रभाग तोडून मुलांसाठीचे मैदानच (उद्यान) दुसऱ्या प्रभागास जोडले आहे.
प्रगणक गट फोडण्याचा डाव
४.८) प्रगणक गट फोडू नये : प्रभाग रचना करताना प्रगणक गट शक्यतो फोडू नये. २०११ मध्ये जनगणनेच्यावेळी संबंधित व्यक्ती दिलेल्या पत्त्यावर राहात होती किंवा कसे, संबंधित इमारत कधी बांधण्यात आली इत्यादी बाबी लक्षात ध्याव्यात. मात्र या नियमास डावलण्याकडे वाटचाल सुरू असून तसा कुटील डावच आखल्याची माहिती समजली आहे.
प्रभागाची पूर्ण कल्पनाच येईना
(४.९) सीमारेषेचे वर्णनः प्रत्येक प्रभागाच्या सीमारेषेचे वर्णन करताना उत्तर, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम अशा दिशा नमूद करून सीमारेषेचे वर्णन करावे. सीमारेषा नमूद करताना शहरातील सर्वसाधारण नागरिकाना प्रभागाची पूर्ण कल्पना येईल याची काळजी घ्यावी. मात्र या नियमास फाटा देण्यात आला आहे.
नकाशावरील तपशीलच समजेना
गुगल अर्थचा अथवा इतर नकाशावर प्रगणक गटांच्या सीमा हिरव्या रंगाने दर्शवाव्यात. प्रगणक गटांचे क्रमांक व त्या प्रगणक गटांची लोकसंख्या दर्शवावी. जनगणना प्रभागांच्या सीमा, निळ्या रंगाने दर्शवाव्यात. नकाशावर शहरातील महत्वाची ठिकाणे, रस्ते, नद्या, नाले, रेल्वे लाईन इत्यादी स्पष्टपणे दर्शवावे. नकाशांचा आकार, नकाशावर दर्शविलेले प्रगणक गटांचे क्रमांक, लोकसंख्या, इत्यादी तपशील वाचता येईल या प्रमाणात असावा. मात्र या नियमांना फाटा देण्यात आला आहे.प्रारुप प्रभाग रचना मोठा नकाशा प्रसिध्दच केला नाही
(९.१) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलमनुसार प्रारुप प्रभाग रचनेच्या अधिसूचनेस व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. उदा. वृत्तपत्रे, नगरपरिषद व प्रभाग कार्यालयांचे नोटीस बोर्ड, वेबसाईट, इत्यादी ठिकाणी प्रारूप प्रभाग रचनेचा अंतिम नकाशा प्रसिद्ध करायला हवा.
गर्दीच्या ठिकाणी मतदारांना स्पष्ट दिसेल असा मोठा नकाशाचा बॅनर लावणे बंधनकारक होते. 2015 च्या निवडणुकीवेळी बस स्टँड चौकात असा बॅनर लावला होता. मात्र, 2021 चा प्रारूप प्रभाग रचनेचा नकाशा लावला नाही. हा महत्वाचा नियम तोडून निवडणूक प्रक्रियेतील परदर्शकताच संबंधित यंत्रणेने संपवली आहे. याला जबाबदार कोण?
जिल्हाधिकारी साहेब, मग हरकत कशी घेणार ?
राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशातील अनेक नियमांचे पालन न केल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येत आहे. यामध्ये प्रारूप नकाशात नागरिकांना प्रभागाची पूर्ण कल्पना यायला हवी. मात्र, सदोष नकाशा बनविल्याने हा हक्क हिरावून घेण्यात आलाय. तसेच नकाशावरील तपशीलच वाचता येत नाही. शिवाय प्रारुप प्रभाग रचना मोठा नकाशा प्रसिध्दच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या वेळी असणाऱ्या प्रभाग रचनेत काही बदल झाला अथवा नाही, हे नागरिकांना समजलेच नाही, तर मग हरकत घ्यायची कशी आणि कोणाविषयी हा प्रश्न पडतो. नागरिकांना पूर्णपणे गोंधळात ठेऊन प्रारूप प्रभाग रचनेचा नकाशा बनविण्यात आला. त्यामुळे हरकती घेता आल्या नाहीय. यानंतर अंतिम प्रभाग रचना नकाशा फायनल केला गेला.
निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करावी
प्रारूप प्रभाग रचनेचा नकाशा करताना परदर्शकतेला बाजूला ठेऊन पाळलेली गुप्तता हा संपूर्ण प्रकार संशयास्पद आहे. याची चौकशी निवडणूक आयोगाकडून होणे गरजेचे आहे. तसेच ही सर्व गुप्तता पाळून पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेला बाधित करून लोकशाहीला कलंकित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून होऊ लागली आहे.
पुढील भागात वाचा...
'MBP Live24' चा 'इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट' भाग 3
