मुंबई - वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येप्रकरणी उपवन संरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. परंतु, या प्रकरणात आणखी एका अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करुन निलंबित करण्याची मागणी होत होती. त्या अधिकाऱ्याला आज निलंबित करण्यात आले आहे.
अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावरही कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार रेड्डी यांच्या निलंबनाचे आदेश आज जारी करण्यात आले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण आणि अनुषंगिक तक्रारीप्रकरणी राज्य शासन अत्यंत गंभीर आहे. असे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. दोषी असणारी व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असली तरी कठोर कारवाईपासून सुटू शकणार नाही हे ध्यानात घ्यावे, असेही मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.
ॲड. ठाकूर यांनी काल मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेऊन दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येप्रकरणी उप वनसंरक्षक विनोद शिवकुमार हे जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईप्रमाणेच रेड्डी यांच्यावरही कारवाई करून निलंबित करण्याची मागणी केली होती.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती अंतर्गत वन्यजीव विभागातील महिला वनसंरक्षक, वनपाल यांना शासकीय कर्तव्य बजावत असताना कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करुन समस्यांचे निवारण करण्याकरीता निवेदन दिलेले होते.
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना कार्यवाही करणेबाबत आदेशित करण्यात आले होते. त्यास अनुसरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य वनसंरक्षक, अमरावती यांना समिती स्थापन करुन समितीमध्ये महिलांचा समावेश करुन चौकशी करण्याबाबत पत्र पाठविले होते.
याप्रकरणी मुख्य वनसंरक्षक, अमरावती यांच्याकडून कार्यवाही झाली असती तर दिपाली चव्हाण यांची तक्रार घेण्यासाठी योग्य व्यासपीठ उपलब्ध झाले असते. रेड्डी यांनी याप्रकारची कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.
तर ही वेळच आली नसती..
श्रीनिवास रेड्डी यांनी पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून माझ्या पत्राची व जिल्हाधिकारी यांच्या पत्राची दखल घेतली असती तर चव्हाण यांच्यावर ही वेळ आली नसती, असेही मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.
