मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश आज सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करुन १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे देशमुख यांचा पाय खोलात आहे. याशिवाय नवे गृहमंत्री म्हणून पाटील यांची वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात होती.
परमबीर सिंग यांची याचिका निकाली काढताना, त्यांनी पोलिस बदल्यासंदर्भात केलेल्या तक्रारी संबंधित यंत्रणेसमोर मांडाव्यात, असेही न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या असून ते राजीनामा देण्याची शक्यता असल्याचे सुत्रांनी म्हटले आहे.
'सिल्व्हर ओक'ला बैठक
सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वेगाने राजकीय हालचाली सुरु झाल्या. सिल्व्हर ओक निवासस्थानी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
अनिल देशमुख यांची सीबीआयकडून चौकशी झाली तर सरकारची नाचक्की होऊ शकते. यासाठी त्यांच्याकडून राजीनामा घेतला जाऊ शकतो, अशी अटकळ बांधली जात होती.
दरम्यान, गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी तो घेतला पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाचे प्रकरण भाजपने लावून धरले होते.
त्यात आता अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने गृहमंत्र्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. त्यामुळे देशमुख यांनी आपला राजीनामा राज्यपालांकडे दिला.
दिलीप वळसे नवे गृहमंत्री
तदनंतर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गृहमंत्री पदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
