ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नियुक्ती ही कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या नियुक्तीत पारदर्शकता राखली जाईल : उच्च न्यायालय
मुंबई : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने म्हत्वाचा निकाल गुरुवारी (दि.१) दिला. पालकमंत्र्याच्या सल्ल्याची गरज नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राजकीय हस्तक्षेप नकोच
ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नियुक्ती ही कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या नियुक्तीत पारदर्शकता राखली जाईल. पालकमंत्र्यांनी दिलेला सल्ला हा आदेश समजला जाईल. त्यामुळेच पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप असू नये, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नोंदवित राज्य सरकारचा अध्यादेश अशंत:हा मान्य करून पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याची तरतूद रद्द केली.
१३ जुलै 2020 रोजी अध्यादेश काढून राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. महाराष्ट्रात २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान संपली आहे. तर १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते नोव्हेंबर दरम्यान संपणार आहे.
मात्र, कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीमुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसेच प्रशासक नियुक्त करताना पालकमंत्र्यांच्या सल्ला घेण्याचे स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारचा अद्यादेश
नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठासमोर याचिका
त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठासमोर याचिका दाखल करून प्रशासक नेमण्यात येऊ नये अशी मागणी करत सरकारच्या अध्यादेशालाच आव्हान दिले होते.
त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर केला.
न्यायालयाचा निकाल...मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारकडून अधिकार सोपविण्यात आले असले तरीही लागू केलेल्या अटी या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या मार्गामध्ये अडथळा ठरू शकतात. एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यासाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका, जबाबदारी आणि त्यांचे महत्त्व हे व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे, परंतु पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अधिकच महत्त्व दिल्याने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या घटनात्मक योजनेला धक्का लागू शकतो. त्यामुळे निःपक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणूनच पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याची तरतूद रद्दबातल करणे आवश्यक आहे. तथापि, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे.
