● रेमडिसेव्हीर इंजेक्शनचा खर्च आता 'न्युक्लिअस बजेट'मधून भागवणार
● आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी
मुंबई - कोरोना संसर्गामुळे खाजगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णासाठीच्या रेमडीसेव्हीर इंजेक्शनवर येणारा खर्च भागवणे अवघड आहे. त्यामुळे हा खर्च आता विशेष योजनेतून भागवला जाणार आहे.
सध्या कोरोना संसर्गामुळे अनेकजण आजारी पडत आहेत. आदिवासी भागातही या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवाकडील आर्थिक उत्पन्नाची साधने व त्यांची मर्यादा कमी आहे.
खाजगी रुग्णालयात कोरोना आजारामुळे दाखल झालेल्या राज्यातील अनुसूचित जमातीतील रुग्णास रेमडिसेव्हीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च हा न्युक्लिअस बजेट योजनेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आदिवासी बांधवांना उपचारासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. आरोग्य विषयक उपाययोजनांसाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे १७३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
आदिम जमाती, विधवा, परितक्त्या, निराधार महिला, अपंग, दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांचा प्राधान्याने विचार करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती पाडवी यांनी दिली आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील खाजगी रुग्णालयात कोराना या आजारामुळे दाखल झालेल्या अनुसुचित जमातीच्या रुग्णास रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनचा खर्च भागविण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.
हा खर्च करताना प्रकल्प अधिकारी यांनी खालील अटींची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
● रुग्ण हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखपर्यंत असावे.
● खाजगी रुग्णालय हे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत नोंदणीकृत नसावे.
● आदिम जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील, विधवा, अपंग, परितक्त्या, निराधार महिला यांचा प्राधान्याने विचार करावा.
रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनसाठी खर्च करतांना प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास यांनी रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनसाठी सद्य:स्थितीत असलेल्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. यासंबंधीचा शासन निर्णय ही आजच जारी करण्यात आला आहे.
