नागपूर - हरिसाल येथील वन परिक्षत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विन विभागाने ९ सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आलेली आहे.
नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव हे या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेले आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणी दोन अधिकाऱ्याचे निलंबन झाले आहे. तसेच पोलिस तपासही सुरू आहे. परंतु, वनविभाग या दोन अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी न करता 'चौकशी समिती' स्थापन करून तपास करणार आहे.
ही चौकशी समिती दीपाली चव्हाण यांच्या 'सुसाइड नोट'चा धागा पकडून चौकशी करणार आहे. ही चौकशी अधिक सखोल व्हावी, यासाठी एकूण १६ मुद्द्यांवर ही चौकशी केली जाणार आहे.
वरिष्ठ अधिकारी विनोद शिवकुमार यांने दिवंगत दीपाली चव्हाण यांना कसा त्रास दिला, सुसाइड नोटमध्ये लिहिलेल्या घटनेची सखोल चौकशी करणे, दीपाली चव्हाण यांना उप वनरक्षकाने कोणती नियमबाह्य कामे करायला भाग पाडली, याचीही चौकशी होणार आहे.
तसेच दीपाली चव्हाण या गरोदर असताना शिवकुमार यांनी त्यांना पायी फिरवल्याने त्यांचा गर्भपात झाला, असे सुसाइड नोटमध्ये म्हटलेले आहे. या मुद्द्याचीही सखोल चौकशी होणार आहे.
चव्हाण यांना रजेची मागणी कितीदा नाकारली, त्यांना कामाचा निधी देण्यात आला की नाही, उपवनरक्षकाने त्यांना त्यांच्या संकुलात बोलावून त्यांचा गैरफायदा घेतला काय, याचीही सखोल चौकशी केली जाणार आहे.
कोण-कोण आहे समितीमध्ये ?
या ९ सदस्यांच्या समितीत अपर प्रधान मुख्य वनरक्षक विकास गुप्ता सहअध्यक्ष आहेत. तर वनविकास महामंडळाच्या मुख्य महाव्यवस्थापक मीरा अय्यर, मेळघाटच्या विभागीय वन अधिकारी पीयूषा जगताप, अमरावती वन विभागाच्या सहाय्यक वनरक्षक ज्योती पवार, सामाजिक वनीकरणचे वन परिक्षेत्र अधिकारी कोकाटे, सेवानिवृत्त विभागीय वन अधिकारी किशोर मिस्त्रीकोटकर, सदस्य सचिवांनी ठरवलेला स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचा सदस्य व अमरावतीचे मुख्य वनरक्षक प्रविण चव्हाण यांचाही समावेश आहे.
