मुंबई : मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकावर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली. यामध्ये सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना आरक्षण संदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण अनेक राज्यात गेले आहे. त्यावर कोर्टानं राज्यांना भूमिका मांडायला सांगितली आहे. पुढील सुनावणी 15 मार्च पासून सुरू होणार आहे. 15 ते 24 या दरम्यान सुनावणी घेऊया असे कोर्ट म्हणाले आहे.
पाच सदस्यीय घटनापीठ
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे आज पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली.
वकिलांचा युक्तिवाद
आजच्या सुनावणीत अ‍ॅड.मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. 'या प्रकरणात A.342A चे स्पष्टीकरण आहे आणि त्याचा परिणाम प्रत्येक राज्यावर होईल. म्हणूनच मी एक अर्ज दाखल केला आहे की प्रत्येक राज्यातील सुनावणी घ्यावी. प्रत्येक राज्याला ऐकल्याशिवाय या विषयाचा योग्य निर्णय घेता येणार नाही. तर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला, 'प्रत्येक जण महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने म्हणत आहे की, भारतातील प्रत्येक राज्यात या प्रकरणात पक्ष करणे आवश्यक आहे.
कारण प्रत्येक राज्यात आरक्षणाला 50 टक्क कॅप आहे. हा मुद्दा सर्व राज्यांना प्रभावित करणारा घटनात्मक प्रश्न आहे. आणि कोर्टाने फक्त केंद्र आणि महाराष्ट्रात सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ नये. आपल्या लॉर्डशिप्सने सर्व राज्यांना नोटीस बजावली पाहिजे' कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला ज्येष्ठ वकील पी.एस. पटवालिया यांनीही सहमती दर्शविली.
सुनावणीबाबतचे वेळापत्रक
दरम्यान, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन हे प्रकरण पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपविले होते. या पिठापुढे ५ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाबाबत वेळापत्रक ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार आजपासून १० मार्चपर्यंत आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते आपली बाजू मांडणार आहेत. राज्य सरकार आणि आरक्षण समर्थकांतर्फे १२, १५, १६ आणि १७ मार्चला युक्तिवाद होतील. तर १८ मार्चला केंद्र सरकार बाजू मांडणार आहे.
काय आहे विवाद?
याआधी 9 सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलने केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणले होते. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचे सांगत आरक्षण कायम ठेवले पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असे सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिले. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसे दिले, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आले. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला न्यायालयाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुते स्थगित करण्यात आले आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
