शेवगाव - प्रारूप मतदार यादीच्या प्रसिद्धी नंतर त्यावर हरकती घेणारे मतदार, काही माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार यांनी आपली कैफियत 'MBP Live24'कडे मांडली. यानंतर मुख्य संपादक ऍड. उमेश अनपट यांनी या प्रकाराची खोलात जाऊन चाचपणी केल्यानंतरच्या 'इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट'मध्ये अनेक गंभीर बाबी उजेडात आल्या आहेत...
-ऍड. उमेश अनपट
शेवगाव - नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2021 साठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली. त्यादृष्टीने अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. मात्र नुकतीच प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाली आणि मतदारांचा एकच गोंधळ उडाला. आपल्या प्रभागातून आपली नावेच गायब झाल्याने हजारो मतदारांमधून संताप व्यक्त होऊ लागला.
तसाच संताप ज्या प्रभागातून नावे वगळण्यात आली तेथील सध्याचे नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारांनाही वैताग झाला. मग नेमका काय गोंधळ झाला हे समजून घ्यायचा प्रयत्न सुरू झाला. यातून अनेक गुपिते, त्रुटी समोर आल्या आहेत.
तथापि, थेट राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या नियमांनाच फाटा देऊन 'सदोष' निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याच्या 'प्रताप' संबंधित प्रशासनाकडून होतोय, अशी शंका घ्यायला वाव निर्माण झाला आहे.
प्रारूप मतदार यादीच्या प्रसिद्धी नंतर त्यावर हरकती घेणारे मतदार, काही माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार यांनी आपली कैफियत 'MBP Live24'कडे मांडली. यानंतर मुख्य संपादक ऍड. उमेश अनपट यांनी मुख्याधिकारी अंबादास गर्कळ यांच्याशी संपर्क करून या प्रकाराची खोलात जाऊन चाचपणी केली. या 'इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट'मध्ये अनेक गंभीर बाबी उजेडात आल्या आहेत. या निवडणूक प्रक्रियेच्या आधारलेल्या बाजूवर प्रकाश टाकून जनतेसमोर सत्य आणण्यासाठी आम्ही ही वृत्त मालिका आपणा समोर मांडत आहोत. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी होऊन कोणावरही अन्याय होणार नाही, हा या मालिका प्रपंचामागिल मुख्य उद्देश आहे.
ऐतिहासिक घोळ
या निवडणुकीसाठीची प्रारूप मतदार यादी 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी प्रसिद्ध झाली. मतदार यादीतील ऐतिहासिक घोळ समोर आला. एकूण 21 प्रभागांपैकी अनेक प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात घालण्यात आली. यामुळे एकच गोंधळ उडाला आणि शेकडो हरकती नगरपरिषदेकडे दाखल झाल्या आहेत.
या प्रक्रियेत 2015 च्या निवडणूकीच्या तुलनेत काही ठिकाणी नकाशातच मोडतोड करण्यात आल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले. प्रभाग क्रमांक ७ हे प्रमुख उदाहरण आहे. येथील भाजपचे तत्कालीन नगरसेवक नितीन दहीवळकर यांनी प्रशासन आपल्यास दाद देत नाही, अशी भावना झाल्यानंतर दीर्घ पाठपुराव्याअंती न्याय मिळण्यासाठी 'MBP Live24'कडे धाव घेतली.
त्यांच्या पाठपुराव्यात उपलब्ध कागदपत्रानुसार त्यांच्या प्रभागाची मोडतोड करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच आपल्या प्रभागातील काही रहिवाश्याची नावे ठराविक लोकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी शेजारील प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये नेण्याचा घाट घातला गेलाय, असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
'त्या' नकाशाचे महत्व
निवडणूक प्रक्रिया राबविताना प्रारूप व अंतिम प्रभाग रचना अस्तित्वात आणण्यासाठी मागील 2015 च्या निवडणुकीच्या अंतिम नकाशाची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. त्यावेळी अंतिम प्रभाग रचना निश्चित करण्यासाठी संबंधित अंतिम प्रभाग रचना नकाशा निश्चित करण्यात आलेला आहे.
हा नकाशा तत्कालीन मुख्याधिकारी, प्रशासक, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या सह्यानी प्रमाणित करण्यात आलेला असतो. यंदाच्या म्हणजेच 2021 च्या निवडणुकीसाठी 2015 च्याच नकाशानुसार अंतिम प्रभाग रचना तयार करण्यात आली असल्याचा मुख्याधिकारी गर्कळ यांचा दावा आहे. त्यामुळे या नकाशाचे महत्व अधोरेखित होते.
मुख्याधिकारी म्हणतात, कर्मचारी जबाबदार !
2015 च्या निवडणुकीतील अंतिम प्रभाग रचनेचा नकाशा मिळावा यासाठी नगरपरिषदेकडे लेखी अर्ज करण्यात आला. त्यास 'शेवगाव नगरपरिषदेच्या 2015-2016 मध्ये झालेल्या निवडणुकीची अंतिम नकाशाची हार्ड कॉपी तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक, सभा लिपिक व सर्व विभाग प्रमुख यांच्या रिपोर्ट नुसार या कार्यालयात आढळून येत नाही', असे लेखी उत्तर मुख्याधिकारी गर्कळ यांनी दिले आहे.
संपूर्ण निवडणुकीचा पाया असणारा अतिशय महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज असलेला नकाशाच शेवगाव नगरपरिषदेच्या कार्यालयातून 'गायब' असने ही अतिशय गंभीर बाब आहे. नकाशा गायब असल्याची सर्व जबाबदारी कार्यालयीन अधीक्षक, सभा लिपिक व सर्व विभाग प्रमुख यांच्यावर ढकलण्याची नीती मुख्याधिकारी यांनी अवलंबल्याचे त्यांच्या 'सरकारी' उत्तरातून दिसून येतेय. मात्र, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे की नकाशा गेला कुणीकडे?
नियमांनाच दिलाय फाटा
27 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रभाग रचना करण्याबाबत शासकीय कामकाजास सुरुवात झाली आहे. अनेक त्रुटी ठेऊन आणि गुप्तता बाळगत ही प्रक्रिया उरकण्यात आल्याचे समोर आलेल्या पुराव्याद्वारे स्पष्ट होत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 6 फेब्रुवारी 2020 रोजी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीत एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारित आदेश आणि 20 ऑक्टोबर 2020 रोजी जिल्हाधिकारी यांना 2021 च्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम घेण्याचे दिलेले आदेश या मधील पारदर्शकतेला समोर धरून केलेल्या नियमांनाच तिलांजली देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रियाच वादात सापडली आहे.पुढील भागात...वाचा..!
