मुंबई : एन कोरोना काळात शाळांनी केलेली फी वाढ रोखण्यासाठी शासनाने ८ मे २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२० आणि २०२१ दरम्यान वाढीव फी भरली नाही तर ऑनलाइन, ऑफलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करता येणार नाही, असेही खासगी शिक्षण संस्थांना बजावले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या महत्वाच्या निर्णयामुळे शाळा चालकांचे धाबे दणाणले आहेत. तर पालकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
पालकांवर फी वाढीचा ताण येऊ नये, म्हणून 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरक्कमी वसूल न करता ती टप्प्याटप्प्याने पालकांकडून घेण्यात यावी, असा अध्यादेश राज्य सरकारने ८ मे रोजी काढला. मात्र, त्या अध्यादेशावर आक्षेप घेत असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था या संस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर मागील काही महिन्यांपासून नियमित सुनावणी सुरू होती. सोमवारी मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
याआधी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार आणि शिक्षण संस्था यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत परीक्षाजवळ आल्या असल्याने तूर्तास वाद मिटवा आणि सुवर्ण मध्य काढण्याचा आदेश दिला होता. तशा सूचना दोन्ही पक्षकारांना देत आपल्या सूचना सादर करण्याअचे सांगत न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर करणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार राज्य सरकार आणि शाळा प्रशासन यांनी आपल्या सूचना न्यायालयात सादर केल्या असता दोघांमध्येही एकमत दिसून न आल्याने खंडपीठाने राखून ठेवलेला आपला निकाल जाहीर केला.
राज्य सरकार कारवाई करणार
शाळेची वाढीव फी भरण्यासाठी तगादा लावणाऱ्या शिक्षण संस्थांना उच्च न्यायालयाने चाप लावला असला तरी फी भरण्याच्या मुद्दय़ावरून शाळेने कारवाई केल्यास धमकावल्यास किंवा ऑनलाईन शिक्षण देताना सहकार्य न केल्यास पालकांनी तक्रार करण्याचे आवाहन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य सरकार संबंधित शाळेवर कारवाई करेल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. पालकांनी राज्य सरकारकडे त्या संदर्भात तक्रार करावी, त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना ॲड. अंतूरकर यांनी दिले आहे.
