मुंबई - राज्यात कोविड-19 या साथरोगाचे रुग्ण ऑक्टोबर, २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात बरेच कमी झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु फेब्रुवारी, २०२१ च्या मध्यापासून रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असून दरदिवशी सुमारे १० हजार नवीन रुग्ण वाढत आहेत. आज राज्यात 98 हजार 859 सक्रीय रुग्ण आहेत. ही परिस्थिती बघता राज्यात कोविड-19 या साथरोगाच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेची शक्यता आहे.
कोविड-19 आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याच औषधांचा वापर होत असून प्रामुख्याने 'रेमडेसिवीर इंजेक्शन' हे औषध या आजारावर प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात जानेवारी, २०२१ अखेरपर्यंत कोविड रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली. रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी देखील कमी झाल्याचे दिसून आले.
फेब्रुवारी, २०२१ पासून रुग्णालये व रुग्णालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी केली. परंतू छापील विक्री किंमत कमी केलेली नाही. त्यामुळे ही विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले.
याबाबत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी या प्रकरणी कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिल्या. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या उत्पादकांनी या औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुग्णालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे 800 ते 1,300 रुपयांनी म्हणजे सरासरी 1,040/- रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले.
रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर 10 ते 30 % अधिक रक्कम आकारली. छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे याबाबत अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त यांनी याबाबत दखल घेवून या रेमडेसिवीर इंजेक्शनची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्यक्षात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करणार आहेत. या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहार.
यासंदर्भात रेमडेसिवीर इंजेक्शन उत्पादित करणाऱ्या उत्पादकांची दि. 6 मार्च व दि. 9 मार्च रोजी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे यांच्या उपस्थितीत बैठका घेण्यात आल्या. रुग्णालयांची देखील दि. 8 मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकांमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील रुग्णांना छापील किंमत आकारीत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा प्रशासनाने शासनास सविस्तर अहवाल सादर केला असून शासनाने रुग्णालयांना सदर रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या खरेदी किंमतीवर जास्तीत जास्त 30% जास्त किंमत आकारण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या सर्व उत्पादकांना या औषधाच्या किंमती त्यांच्या विक्री किंमतीच्या जास्तीत जास्त 30% जास्त आकारून MRP निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत. लवकरच रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
