शेवगाव : शहरातील विद्यानगरमधील अनधिकृत बांधकामाविषयी चे वृत्त 'एमबीपी लाईव्ह २४' ने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दाखल घेऊन 'त्या' अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश शेवगाव नगरपरिषद प्रशासनाने काढले आहेत. अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याची नोटीस संबंधित अनधिकृत बांधकामधारकांना देण्यात आली आहे.
प्रभाग १२ मधील विद्यानगर परिसरात संबंधित अनधिकृत बांधकाम हे दुसुंगे गुरुजी व नेव्हल गुरुजी यांचे असल्याची लेखी तक्रार येथील एका जबाबदार नागरिकाने नगरपरिषदेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी देवदत्त केकाण यांच्याकडे लेकी तक्रार केली होती.
काय आहेत आदेश
नगरपरिषदेने अनधिकृत बांधकाम करणारे गोरक्षनाथ विठ्ठल दुसुंगे व सुलभा अविनाश नेव्हल यांना अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे आदेश नोटिशीद्वारे दिले आहेत. नोटिशीत म्हटले आहे, की आपण उतारा क्रमांक ९५७ / १ व ९५७ / २ या जागेवर केलेले बांधकाम महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमाच्या विरुद्ध आहे. सदर अनधिकृत बांधकाम काढून घ्यावे अन्यथा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५३ क १ व ५४ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
काय होती तक्रार?
तक्रारीत म्हटले आहे की संबंधित बांधकाम हे पूर्णपणे अनधिकृत आणि अतिक्रमित आहे. या ठिकाणच्या रहिवाश्यांसाठी वहिवाटीच्या २० फुटी रस्त्यावरच अतिक्रमण करून ही तीन मजली इमारत उभारण्यात आली आहे. याशिवाय ही इमारत अनधिकृत देखील असल्याचे नमूद केले आहे.
नगरपरिषदेच्या बांधकाम परवानगीच्या नियमांचे उल्लंघन करून ती बांधण्यात अली आहे. सुमारे पावणेदोन गुंठे जागेवर चारही बाजूने कुठलीही जागा न सोडता पूर्णपणे बांधकाम करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे केलेल्या या अनधिकृत व अतिक्रमित बांधकामावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
तपासणीत आढळल्या होत्या त्रुटी
अनधिकृत बांधकामाबाबत अर्ज प्राप्त होताच नगरपरिषदेच्या अतिक्रमण विभागाचे टाऊन प्लॅनींग विभागाचे अधिकारी पठाण यांनी सहकाऱ्यांसह संबंधित ठिकाणास भेट देऊन सदर अनधिकृत व अतिक्रमित बांधकामाची तपासणी केली. या तपासणीत सदर बांधकाम रस्त्यावर अतिक्रमण करून बांधल्याचे निदर्शनास आले. तसेच नगरपरिषदेच्या बांधकाम नियमांना तोडून इमारत उभारल्याचे निदर्शनास आले आहे.
गुरुजींच बेकायदेशीर, मग इतरांचे काय?
अनधिकृत बांधकामाचे दोघेही मालक हे गुरुजी असून अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सेवेत आहेत. गुरुजी हे समाजातील एक प्रतिष्टीत व जबाबदार घटक असतात.. मात्र अशा जबाबदार गुरुजींनीच रस्त्यावर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम करत इतर रहिवाशांचा रस्ता अडविल्यास या बेजबाबदार गुरुजींकडून समाजाने कुठला आदर्श घ्यायचा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
विभागांतर कारवाईची मागणी
सरकारी नोकरीत असणाऱ्या व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम अथवा अतिक्रमण करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच अशा बेजबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. यानुसार संबंधित दोनीही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यावर पंचायत समितीच्या शिक्षण अधिकारी, गटविकास अधिकारी व जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी यांनी कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी संबंधित तक्रारदाराने केली आहे.
