मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा, 2013 च्या संदर्भात एक याचिका दाखल आहे. या याचिकेसंदर्भात (क्रिमिनल याचिका) न्यायालयाने आदेश निर्गमित केले आहेत. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी गृह विभागाचे उपसचिव संजय खेडेकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) गणेश रामदासी, तसेच सामाजिक न्याय व गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, २०१३ लागू आहे.
कोणत्याही व्यक्तीने स्वत: किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीमार्फत नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा अशा स्वरुपाची कोणतीही कृती केली असेल आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करुन नरबळी व इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा याची जाहिरात, आचरण, प्रचार किंवा प्रचालन केले, तर तो या अधिनियमाच्या तरतुदीखाली अपराध ठरेल.
अशा अपराधासाठी दोषी असलेली व्यक्ती, दोष सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षेस पात्र असेल अशी तरतूद यामध्ये आहे. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या अधिनियमाची अंमलबजावणी सर्व संबंधित विभाग व यंत्रणांनी प्रभावीपणे करावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
