मुंबई - उद्योगमंत्र्यांचे बनावट पत्र तयार केल्याप्रकरणी बारामती पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेल्या सोहेल शेख यास उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे एमआयडीसीतील प्लॉट हस्तांतरित करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी बारामतीतील सोहेल शेख याच्यावर बारामती पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यावरून सोहेल शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांनी सदरील पत्राचा वापर सोहेल शेख यांनी केल्याचे सिद्ध झाले नाही व भारतीय दंड संहिता मधील फसवणुकीचा गुन्हा प्रथमदर्शनी लागू होत नाही या कारणावरून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
सोहेल शेख यानी दारुल उलूम यूनिफीया या मदरसा ट्रस्ट, चॅरिटेबल ट्रस्टच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी पुण्याकडील धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देखील दिले होते. या प्रकरणामुळे मदरशाच्या विश्वस्तांचा त्याच्यावर आकस होता.
काय केला युक्तिवाद
या बनावट पत्राचा वापर सोहेल शेख याने केल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा प्रथमदर्शनी लागू होत नाही व तो सिद्धही होत नाही असा युक्तिवाद त्याचे वकील ऍड. सुशांत प्रभूणे यांनी केला होता.
उच्च न्यायालयाने वकील ऍड. सुशांत प्रभूणे यांचा युक्तीवाद ग्राह्य मानून पहिल्याच सुनावणीत शेख याचा अंतिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यामुळे मंत्र्यांचे बनावट पत्र तयार करणाऱ्याला जामीन मिळाला आहे.
