मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका बेमुदत काळासाठी पुढे ढकलण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. प्रशासकांचा कार्यकाळ आता बेमुदत वाढविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र महापालिका कायदा, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी कायदा १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार, प्रशासकांचा कार्यकाळ आता बेमुदत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे शेवगाव नगरपरिषदेतील नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी करत असणाऱ्या इच्छुकांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला आहे.
मुदत संपलेल्या पालिकांमध्ये ३० एप्रिलपर्यंत प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. त्यामुळे तिथे निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्यात औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचाही समावेश आहे. तथापि, महाराष्ट्र महापालिका कायदा, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी कायदा १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार, आता या प्रशासकांची मुदत संपण्यासंबंधीची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.
सत्ता येण्याची शास्वती नसल्याने निर्णय : फडणवीस
नवी मुंबई, औरंगाबादसारख्या महापालिकांमध्ये सत्ता येण्याचा विश्वास त्यांना नाही, त्यामुळे निवडणूक बेमुदत काळ पुढे ढकलण्याचा हेतू या निमित्ताने, साध्य केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सत्तापक्षाचे नगरसेवक असलेल्या वॉर्डामध्ये जादा निधी दिला जात आहे, असेही ते म्हणाले.
हा राज्य निवडणूक आयोगाचा अधिकार : एकनाथ शिंदे
निवडणुका कधी घ्याव्यात, हा राज्य निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. त्यांच्या निर्देशांनुसारच प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. निवडणुका लांबविण्याचा सरकारचा कुठल्याही प्रकारचा हेतू नाही. कोरोनाची परिस्थिती पाहून आयोग वेळोवेळी निर्णय घेत आहे. आयोगाने अमुक तारखांना निवडणुका घ्या, असे आदेश दिल्यानंतर तेथे प्रशासक कायम असण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही; असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
शेवगाव नगरपरिषदेसाठी इच्छुकांचा हिरमोड
दरम्यान, शेवगाव नगरपरिषदेचा कार्यकाळ नुकताच संपला आहे. त्यामुळे प्रशासक म्हणून प्रांत अधिकारी देवदत्त केकाण यांची प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने शेवगावची निवडणूकही आता पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी करत असणाऱ्या इच्छुकांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला आहे. तथापि, पुढील निर्णय येईपर्यंत नगरपरिषदेची सूत्रे प्रशासक केकाण यांच्याकडेच राहणार आहेत.
