नवी दिल्ली : भारतात बिटकॉइन किंवा तत्सम क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांची मोठी संख्या आहे. नुकतेच बिटकॉइनच्या भरभराटीने संपूर्ण जगाचे डोळे चमकले आहेत. मात्र भारत क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणारा कायदा प्रस्तावित करत असल्याने यात गुंतवणूक करणाऱ्याना मोठा धक्का बसू शकतो.
लवकरच क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जाईल. या बंदी बाबत कायदा झाल्यास, क्रिप्टोकरन्सी बेकायदेशीर घोषित करणारा भारत इतिहासातील पहिला देश असेल. अगदी चीन ज्याने मायनिंग आणि ट्रेडिंग करण्यास बंदी घातली आहे, परंतु तेथे कोणालाही शिक्षा होत नाही. एवढेच नव्हे तर अशा सर्व डिजिटल प्रॉपर्टीवरही सरकार नजर ठेवून आहे.
'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार क्रिप्टोकरन्सी सारख्या डिजिटल ट्रेडिंग विरोधात कडक कारवाई करनार आहे. यामुळे देशातील कोट्यावधी गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसू शकेल. क्रिप्टोकरन्सी विरूद्ध जगातील सर्वात कठोर धोरणांपैकी एक नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
जेथे मायनिंग, ट्रेडिंग आणि क्रिप्टोचे ट्रान्सफर करणे गुन्हा असेल आणि त्यावर मोठा दंड आकारला जाईल. रॉयटर्सने आपल्या बातमीत असे लिहिले आहे की, यासंदर्भात टिप्पणीसाठी अर्थ मंत्रालयाला एक ईमेल पाठविला गेला होता, परंतु उत्तर आले नाही.
सहा महिन्यांची स्थगिती मिळेल - काही महिन्यांपूर्वी अधिकृत डिजिटल करन्सीसाठी एक फ्रेमवर्क तयार करताना, बिटकॉइन सारख्या खाजगी व्हर्चुअल करन्सीवर बंदी घालण्यासाठी कॉल केला गेला होता. परंतु अलीकडील सरकारच्या टिप्पण्यांमुळे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा वाढल्या. तथापि, सरकार क्रिप्टोकरन्सी धारकांना कमी करण्यास सहा महिन्यांपर्यंतची मुदत देईल. त्यानंतर दंड आकारला जाईल.
