नवी दिल्ली : भारतातील कोरोना विरोधी लस उत्पादनात अडचणी निर्माण होऊन लसीचा तुटवडा निर्माण होईल अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अमेरिकेच्या सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यामुळे भारतातील लस उत्पादनात अडचण निर्माण झाली आहे. यामुळे सीरम इन्स्टिट्यूटने भारत सरकारला या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
उत्पादन सुरक्षा हा नवा कायदा अमेरिकेच्या सरकारने लागू केल्याने कच्चा माल मागवण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी, करोनावरील लसीचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने केली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने वाणिज्य सचिव अनूप वधावन आणि परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन यांना ६ मार्चला पत्र लिहिले आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूट उत्पादन करत असलेल्या कोविशिल्ड लसीला देशात आणि जगभरात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. लाखो नागरिक ही लस घेत आहेत. सीरम संस्था नोवावॅक्स (अमेरिका ), कोड्गेनिक्स (अमेरिका) अशा विविध संस्थांसोबत तांत्रिक सहकार्याने करोनावरील लसीच्या प्रकल्पांवर काम करत आहे. यासाठी आवश्यक उत्पादने तसेच कच्चा माल, साहित्य हे अमेरिकेतील आयातीवर अवलंबून आहे, असे सीरमचे अधिकारी प्रकाश कुमार सिंह यांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या सरकारने उत्पादन सुरक्षा कायदा केला आहे. याद्वारे लस उत्पादनासाठी आवश्यक असणार्‍या औद्योगिक स्त्रोतांचे उत्पादन वा वितरणासाठी सरकारी आणि खासगी संस्था किंवा खाजगी पक्ष यांच्यातील काही करारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे सीरमने पत्रात म्हटले आहे.
अमेरिकेतील निर्मात्यांना प्राधान्य देण्याचे काम नव्या कायद्यानुसार केले जात आहे. यामुळे अमेरिकेकडून आवश्यक उत्पादने वेळेत न मिळाल्यास गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. ज्यामुळे करोनावरील लसीचे उत्पादन घटणार आहे. करोनावरील लसीचे उत्पादन हे कच्चा माल, साहित्य आणि इतर घटनांवर अवलंबून आहे, असे सीरम इन्स्टिट्यूटने पत्रात म्हटले आहे.
