मुंबई : केवळ डागडुजी करणारा निराशाजनक अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली आहे. या अर्थसंकल्पात एकही नवीन योजना नसून अर्थसंकल्पाने शेतकरी आणि सामान्य लोकांचा अपेक्षा बंग केला आहे. या अर्थसंकल्पाला राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचे की विशिष्ट भागांचा अर्थसंकल्प म्हणायचे, असा प्रश्न पडला असून अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे निराशा केली आहे.
प्रसारमाध्यमाशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पात कोणतीही मदत देण्यात आली नाही. तसेच मूळ कर्जमाफी योजनेत देखील तब्बल ४५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले होते. अशा शेतकऱ्यांसाठीही अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही.
या बरोबरच सोयाबीन, कापूस बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. त्याच प्रमाणे पीकविम्यासंदर्भातही शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आला नाही. वीजबिलाचा विचार करायचा झाल्यास यासंदर्भातही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही.
शेतकऱ्यांची फसवणूक
महाविकासआघाडी सरकारकडून शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत शून्य व्याजदराने कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आल्याची आठवणही फडणवीस यांनी यावेळी केली. मात्र, सरकारची ही योजना संपूर्णपणे फसवी असल्याचे ते म्हणाले.छोट्या आणि कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची राज्यात ८० टक्के इतकी संख्या आहे. या शेतकऱ्यांची क्षमता ५० हजार ते एक लाखांपर्यंतचे कर्ज घेण्यापर्यंतच आहे. त्यामुळे या कर्ज योजनेचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही.
केंद्र सरकारची मेहेरबानी
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या पायाभूत प्रकल्पाची घोषणा केलेली नाही. सरकारने तरतूद केलेल्या सर्व पायाभूत योजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला त्यावर एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही.
पेट्रोल, डिझेल दरांबाबतही दिलासा नाही
महाविकास आघाडीचे नेते सतत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवत आहेत. मात्र, आजच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात कोणतीही कपात केलेली नाही. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात १० रुपयांनी महाग पेट्रोल मिळत आहे. त्यामुळे आता महाविकासआघाडीच्या नेत्यांना पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर बोलण्याचा हक्क उरलेला नाही.
देवेंद्र फडणवीस उवाच...
- 2 लाखांच्या वर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत नाही. ४५ टक्के कर्जमाफीपासून वंचित राहिले त्यांना काहीही अर्थसंकल्पात मदत मिळालेली नाही.
- शेतकऱ्याला कुठलीही मदत नाही. वीज बिलासंदर्भात ही फसवी घोषणा केली गेली. बिलावर मोठे लावले आहे. सुधारणा करुन योग्य बिल न दिल्यास त्याचा फायदा होणार नाही.
- जुने प्रकल्प किंवा केंद्र सरकारच्या मदतीने जे प्रकल्प होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना केंद्र सरकारच्या आहेत. केंद्र सरकाला नावे ठेवायचे. पण यासाठी केंद्र सरकार भरीव निधी देते हे सांगण्यात सरकार विसरले आहे.
- हे महाराष्ट्राचे बजेट होते की मुंबईचे हे कळले नाही. अनेक घोषणा केलेल्या योजना आमच्या सरकारच्या काळात सुरु झालेले प्रोजेक्ट आहेत. तीर्थ क्षेत्र विकासासाठी घोषणा पण निधी जाहीर केला नाही. आमच्या सरकारच्या काळात याला निधी देण्यात आला होता. चालु कामांनाच पुन्हा दर्शवण्यात आले आहे.
- राज्य सरकारकडून कोणताही दिलासा दिलेला नाही. पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारने एक रुपयाही कमी केला नाही. गुजरातपेक्षा मुंबईत पेट्रोल १० रुपयांनी महाग आहे. काही योजनांचे स्वागत करतो. पण कुठलीही प्रभावी योजना लागू केलेली नाही.
- रोजगारासाठी कोणतीही योजना नाही. या बजेटमध्ये जी अपेक्षा होती. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी जी तरतूद केली, तसी राज्यात केली नाही.
- कोणतीही नवी योजना सरकार सुरु करु शकलेली नाही. केंद्र सरकार शिवाय राज्यात पायाभूत गुंतवणूक नाही.
