मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी आज जाहीर केला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. त्याशिवाय, महिलांच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पायाभूत सोयीसुविधांवरही सरकारने भर दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलात सूट ही आजची सर्वात मोठी घोषणा ठरली आहे.
आरोग्य क्षेत्र व महिलांसाठी अर्थसंकल्पातून मोठ्या घोषणा करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात मोठे धाडसी निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे निर्णय...
- मुद्रांक शुल्कात महिलांच्या नावे होणार्‍या घरांच्या नोंदणीत १ टक्का सवलत, यामुळे १ हजार कोटीची महसुली तुटीची शक्यता
- महसूली जमा ३ लाख ६८ हजार कोटी तर खर्च ३ लाख ८९ हजार कोटी त्यामुळे १० हजार २२६ कोटी महसूली तूट
- शासकीय कार्यालयाच्या कायापालटासाठी सुंदर माझे कार्यालय योजना. सुंदर कार्यालयाला पुरस्कार देण्यात येणार
- राज्याच्या उपराजधानीला साजेशी प्रशासकीय इमारत नागपूर येथे उभारण्यात येणार, त्यासाठी २५० कोटींचा खर्च अपेक्षित
- नामदेव महाराजांचे ७५० वे जन्म वर्ष, त्यांच्या जन्मस्थळ विकासासाठी योग्य निधी उपलब्ध करून देणार
- ८ प्राचीन मंदिरांच्या विकासासाठी १०१ कोटींचा निधी
- सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी नैसर्गिक साधन सामुग्रीवर आधारित पर्यटन विकास. सिंधुरत्न समृद्ध योजनेसाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपये प्रमाणे ३०० कोटी
- गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला ऊसाच्या प्रतिटन १० रुपये कारखान्यांकडून जमा करणार, त्यातुन जी रक्कम जमा होईल तेवढीच रक्कम राज्य सरकार देणार
- मुंबई, ठाणे नवी मुंबई या शहरातील जलमार्गाचा वापर करणार. पहिल्या टप्प्यात वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू केली जाणार
- सार्वजनिक वितरणासाठी गहू, तांदुळ, तूर, मका साठवण्यासाठी २८० नवी गोदामे बांधण्यात येतील
- बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ४०० कोटी रुपये
- राज्य राखीव पोलीस दलात महिलांचा स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची घोषणा
- घरकाम करणाऱ्या महिलांची नोंदणी करून त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना. संत जनाबाई सामाजिक कल्याण योजनेसाठी २५० कोटी
- महिला व बालशक्ती योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ३ टक्के निधी राखीव
- मुलींच्या शिक्षणासाठी ग्रामीण तालुक्यातील मुलींना मोफत एसटी प्रवास. यासाठी क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले या नावाने नव्या योजनेची घोषणा
- सातारा सैनिक स्कूलसाठी ३०० कोटी तर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी २४६१ कोटींचा निधी
-शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत बदल करण्याकरता योजना राबवणार. जिल्हा परिषद व शासकीय शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ३ हजार कोटीचा निधी अंदाजित
- परिवहन विभागाला २५०० कोटींचा निधी
- डिझेलच्या एसटी सीएनजी करण्यासाठी व स्थानके विकासासाठी एसटीला १४०० कोटी
- पुणे, नगर, नाशिक जलद रेल्वेला मंजूरी. २३५ किलोमीटर दरम्यान २४ स्थानके असतील. यासाठी १६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित
- सार्वजनिक बांधकाम विभागास रस्ते विकासासाठी १२ हजार ९०० कोटी
- मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्यायी ठरणारा रेवस ते रेड्डी सागरी मार्गाला ९५७३ कोटी खर्च अपेक्षित
- पूर्व मुक्त मार्गाचे ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेचं नामकरण विलासराव देशमुख मार्ग असं करण्यात येत आहे
- समृद्धी महामार्ग - नागपूर ते शिर्डी हा मार्ग १ मे २०२१ रोजी खुला केला जाणार
- मदत व पुनर्वसन विभागासाठी १३९ कोटी रुपयांचा निधी तर नैसर्गिक आपत्ती मदतीसाठी ११३१५ कोटींची तरतूद
- पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसाय विभागासाठी ३२७४ कोटी रुपये तर सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागासाठी १२८४ कोटी रुपये
- शेती उत्पादक वाढवण्यासाठी कृषी संशोधनासाठी ४ कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी २०० कोटी प्रमाणे तीन वर्ष ६०० कोटी
- प्रत्येक तालुक्यात १ याप्रमाणे ५०० भाजीपाला अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका सुरू करणार
- कृषी पंप जोडणी धोरण राबविण्यासाठी महावितरणला दरवर्षी १५०० कोटी
- विकेल ते पिकेल या धोरणांतर्गत २१०० कोटी रुपये किंमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे
- बाजार समित्या बळकटीकरणासाठी ४ वर्षात २ हजार कोटी
- पीककर्जावरील व्याजाच्या जाचातून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी म्हणून ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकर्‍यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज दिलं जाणार
- शेतकर्‍यांंना योग्य भाव मिळावा असा आमचा प्रयत्न आहे. 31 लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली
- नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.'
- 'दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून नागरी आरोग्य कार्यालयाची निर्मिती, त्या आधारे शहरात दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देता येतील'
- आरोग्य क्षेत्रासाठी ७ हजार ५०० कोटींचा प्रकल्प
