मुंबई : सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोविड १९ च्या अनुषंगाने निर्गमित विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास संमती देण्यात येत आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मुश्रीफ म्हणाले की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३ ) च्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात निदान चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. अशाप्रकारे ग्रामसभेचे आयोजन न केल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच, आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करणेची तरतूद आहे.
तथापी, कोरोना विषाणूच्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश, अधिसूचना यानुसार सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय सभा व संमेलनांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे ग्रामसभा घेण्यास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात आली होती.
सद्यस्थितीत कोविडच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन काळातील निर्बंधांमध्ये शिथिलता येत असून बहुतांश जनजीवन पूर्ववत होत असल्याने ग्रामसभांच्या आयोजनास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. यासंदर्भातील शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामविकासात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांना असलेले अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेता ग्रामसभांचे पूर्वीप्रमाणे आयोजन होणे गरजेचे आहे . सबब, कोरोना नियंत्रणासाठीच्या सर्व नियमांचे पालन करुन ग्रामसभा पुर्ववत सुरु करण्यास संमती देण्यात येत असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
