(ऍड. उमेश सुरेशराव अनपट)
राजकीय इच्छाशक्ती च्या अभावामुळे क्षमता असतानाही शेवगाव मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात खूप उशिराने नगरपरिषद अस्तित्वात आली. नगरपरिषद होऊन पाच वर्षे उलटली तरी देखील इथल्या जनतेला अजूनही तसे वाटत नाही. कारण ग्रामपंचायत आणि नगरपरिषद यांच्यातला फरकच येथील 'स्मार्ट' प्रशासनाने नागरिकांना जाणवू दिला नाही. "एका छोट्या खेड्याचे रूपांतर मोठ्या खेड्यात होणे म्हणजे महापालिका असेल तर चुलीत घाला असला विस्तार," असे म्हणण्याची वेळ शेवंगाव च्या जनतेवर सध्या दिवट्या प्रशासनाने आणून ठेवली आहे.
शेवगावचे राजकारण जोवर स्थानिक आघाडी वा फ्रंटच्या हातात होते तोवर ग्रामपंचायत असताना विकास झाला नाहीच.
राजकीय पक्षांनी आघाड्यांचे राजकारण संपवले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घ्यायला सुरुवात केल्यावर शहराचा विकास थांबला आणि पुढार्‍यांच्या विकासाचे नवे पर्व प्रारंभ झाले. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. नगरपालिका म्हणजे कमाईचे साधन असे ज्यांना वाटते त्याच लोकांनी नगरपरिषदेला लुबाडण्याची परंपरा कायम ठेवली. खटपटी करून एकदा नगरसेवक झालेल्या व्यक्तीचा कसा झटपट विकास होतो (मग आपल्या वार्डाची, गावाची काय वाट लागतेय याचे काहीही देणेघेणे नाही) हे गेली 5 वर्ष शेवंगावकर अनुभवत आले आहेत. कंदील लावून शोधले तरी देखील याला कोणीही अपवाद सापडत नाही, ही शोकांतिका. एव्हढा सारा हा निगरगट्ट कारभार.
पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या पहिल्याच नगरपरिषदेवर राष्ट्रवादीने मांड टाकली. मात्र काही काळातच आकड्याची जुळवाजुळव करत राष्ट्रवादीला बाजूला सारत नगरपरिषदेवर भाजपने (मिश्र) सत्ता मिळवली. त्यानंतर नगरपरिषदेचा गाडा ते हाकत आहेत. या शहराला आजचे बकाल स्वरूप का प्राप्त झाले या प्रश्नावर रस्ते, नाल्या आणि दिव्यांची कहानी सांगितली जाते. जे काम रुटीन असते, तेच आम्ही केल्याच्या फुशारक्या मारण्यात सत्ताधारी वेळ गमावत असतात तेच या शहरात सुरू आहे. वर्षानुवर्षे भेडसावणारा पाण्याच्या जनतेचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावावा असे कोणालाही आजपर्यंत वाटले नाही. तसे स्वप्नही पडत नाही. हे सध्या 'नियमितपणे' १० दिवसांनी शहराला होणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावरून स्पष्ट होते.
देशातली, राज्यातील जी आयडीयल शहरे आहेत, जिथे नागरी प्रश्न उत्तम सोडवले जाऊन वैशिष्ट्यपूर्ण कामे झाली आहेत अशा शहरांचा भेटीचा कार्यक्रम करून त्यातून प्रेरणा घ्यावी, असे आजही सत्ताधार्‍यांना वाटत नसेल तर आगामी काळात अशांच्या हातात पुन्हा सत्ता सोपवताना आता मतदारांनी हजारदा विचार करायला हवा.
सध्या जिल्ह्यात कार्यरत असणार्‍या कोणत्या पक्षाकडे या शहराच्या विकासाचा आराखडा, दूरदृष्टी आहे? असा प्रश्न विचारला तर कुणाकडेच नाही, असे उत्तर येते. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे पक्ष एवढी वर्ष आलटून पालटून सत्तेत सहभागी असतात परंतु व्यक्तिगत स्वार्था पलीकडे व्यापक विचार कुणाकडे दिसत नाही, हे शहराच्या भवितव्यासाठी नक्कीच चांगले लक्षण नाही.
जिल्ह्यातील इतर शहरांचे सुंदर नियोजन होत असताना शेवंगावात राजकीय पक्ष नागरिकांसाठी कपाळ करंटे ठरत आहेत. या शहरातील पहिल्या वहिल्या नगरपरिषदेला लाभलेले मुख्याधिकारी यांची कारकीर्द पूर्णपणे वादाची ठरली आहे. त्यांची अनेक गंभीर आरोपांची ही कारकीर्द शेवगाव च्या दृष्टीने निश्चितपणे आशादायी नाही. त्याचा परिणाम प्रशासनावर होतो. नगरसेवकांबरोबर प्रशासनातील अनेक राजकारणात स्वारस्य दाखवतात, मनपाची कंत्राटे वेगवेगळ्या नावांनी आपल्याच गोतावळ्यात कशी मिळतील अशा व्यवस्था निर्माण करण्यात यांची सगळी शक्ती खर्च होत असेल तर शहर विकासाचा मुद्दा निकोप कसा हाताळला, जाईल हा प्रश्न कायम आहे.
तरुणांनी उभारावी सशक्त आघाडी
मनपा ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असल्याचा संस्कार जोवर नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांच्या मेंदूतून डीलीट होणार नाही तोवर शहराचे काही भले होईल, असे वाटत नाही. त्यासाठी तरुणांनी पुढे येऊन गावचा विकास रोखणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांना बाजूला ठेवून सशक्त आघाडी निर्माण केली पाहिजे. जी या पक्षांना पर्याय देऊन शहराचे व्हिजन मांडणारी असेल. यापुढचा काळ स्थानिक आघाड्यांचा आहे. राजकीय पक्षांवरचा लोकांचा विश्वास कमी होत आहे. राज्यात, जिल्ह्यात, तालुक्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत तरूणाईलाच जनतेने कौल दिलाय, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशावेळी स्थानिक तरुणांनी पुढे येऊन नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर हात साफ करून शेवंगावकरांच्या टॅक्सचा पैसा लुटणार्‍यांना घरी बसवले पाहिजे.
(लेेखक राजकीय विश्लेषक व
एमबीपी लाईव्ह 24 चे मुख्य संपादक आहेेेत)
