मुंबई : अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाने येत्या पाच वर्षात 17 हजार 360 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्याअनुषंगाने अपारंपरिक ऊर्जा धोरण-2020 ला मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या 17 हजार 360 मेगावॅट वीजनिर्मितीव्यतिरिक्त दरवर्षी 1 लाख सौर कृषीपंप तसेच अन्य माध्यमातून पारेषणविरहीत मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यामुळे राज्याच्या कृषी, औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळू शकेल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.
हे धोरण नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पांसाठी पारेषण संलग्न आणि पारेषण विरहीत एकत्रित अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीबाबतचे आहे. पारेषण संलग्न प्रकल्पांमध्ये 10 हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प, 2 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे ग्रीड कनेक्टेड रुफ टॉप सौर प्रकल्प, 500 मेगावॅट क्षमतेचे शहरी, वॉटर ग्रीड, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करणे, 30 मेगावॅटचे लघुजल व नळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी पारेषण संलग्न सौर पंपाचा वापर, शेतकरी सहकारी संस्था, कंपनी किंवा गट स्थापन करुन खाजगी गुंतवणूक उपलब्ध करून 250 मेगावॅटचे पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पारेषण संलग्न प्रकल्पांतर्गतच सौर, पवन ऊर्जा आधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांसाठी 50 मेगावॅटची एनर्जी स्टोअरेज व्यवस्था विकसित करणे, सौर ऊर्जेवर आधारित ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारणीच्या माध्यमातून 50 मेगावॅट क्षमता निर्माण करणे, महाऊर्जाच्या स्वत:च्या जागेवर सौर / पवन सौर-संकरित पारेषण संलग्न ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्याच्या माध्यमातून 50 मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता तयार करणे, ऊसाच्या चिपाडावर/ कृषी अवशेषावर आधारित सहवीज निर्मितीप्रकल्पाद्वारे 1350 मेगावॅट वीजनिर्मिती, लघुजल निर्मिती प्रकल्पांद्वारे 380 मेगावॅट वीजनिर्मिती, शहरी घनकचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पातून 200 मेगावॅट वीजनिर्मिती अशी एकूण 17 हजार 360 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पारेषण विरहीत प्रकल्पांतर्गतही सौरऊर्जेच्या माध्यमातून विविध कारणांसाठी वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये दरवर्षी 1 लाख सौर कृषी पंप वाटप करण्यात येणार आहेत. तसेच इमारतीचे छत (रुफटॉप) व जमिनीवरील पारेषण विरहीत/ हायब्रीड सौर विद्युत संचाच्या माध्यमातून 52 हजार की.वॅ. वीजनिर्मिती, लघुजल व नळ पाणीपुरवठ्यासाठी 2 हजार सौर पंप बसविणे, ग्रामीण विद्युतीकरणाअंतर्गत 10 हजार घरांना सौरपॅनेल द्वारे वीजपुरवठा, 55,000 चौ.मी.चे सौर उष्णजल संयंत्र व स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित संयंत्रे, सौर ऊर्जेवर आधारीत 800 शीत साठवणगृहे (कोल्ड स्टोरेज) उभारणे असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना शाश्वत वीजेची उपलब्धी
“स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण फायदेशीर ठरणार असून शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि दिवसा वीजपुरवठा, उद्योगांना किफायतशीर दरात वीज तसेच सर्वच घटकांना अखंडित आणि माफक दरात वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट या माध्यमातून साध्य होईल. राज्यात या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणे अपेक्षित असून सौर तसेच अन्य वीजप्रकल्पांच्या उभारणीतूनही मोठा रोजगार उपलब्ध होणार आहे”
- डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री
