मुंबई - नक्षलग्रस्त भागातील शहीद पोलिसांच्या पाल्यांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय नोकरीच्या धर्तीवर देशासाठी लढा देणाऱ्या शहीद जवानांच्या विधवा पत्नी व पाल्यांना शासकीय नोकरीत थेट नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
माजी सैनिक आणि शहिदांना नियमाप्रमाणे जमिनींचे वाटप करण्यासाठीच्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल पुढील तीन महिन्यात सादर करावा, अशा सूचना माजी सैनिक कल्याण राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिल्या.शहीद जवान आणि माजी सैनिक यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीत सामावून घेणे तसेच त्यांना वितरीत करावयांच्या जमिनीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री पाटील यांनी सूचना दिल्या.
या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी सीमा व्यास, उपसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पाटील म्हणाले, माजी सैनिक आणि शहिदांना नियमाप्रमाणे जमिनी वितरीत करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या असून, यासंदर्भातील अहवाल पुढील तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा.
म्हाडाच्या गृहसंकुल योजनेमध्ये माजी सैनिक यांना पाच टक्के आणि शहिदांच्या कुटूंबियांना दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. शासनाने दि.20.10.2020 च्या निर्णयाद्वारे माजी सैनिकांच्या पाल्यांना पदवी, पदविका व्यावसायीक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता पाच टक्के समांतर आरक्षण देण्यात आले आहे.
मालमत्ता कर (घरफाळा) माफ करण्यासंदर्भातील नगरविकास व ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाची माहिती जास्तीत जास्त कुटूंबियांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित विभागांनी व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. माजी सैनिक, शहिदांच्या पत्नी व अवलंबून असणाऱ्या पाल्यांच्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी माजी सैनिक कल्याण विभागाची वेब साईट निर्माण करण्यात यावी.
सैनिक हा सेवेत असताना कुटूंबापासून दूर राहतो यासाठी माजी सैनिकांना पुनर्नियुक्तीनंतर सोयीनुसार कामाचे ठिकाण देण्यात यावे. याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच मेस्कोची प्रलंबित बिले वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिल्या.
