अहमदनगर - शासन निर्णयाद्वारे शाळेवर असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पूर्णवेळ नियुक्तीस राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. 'या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?' हा प्रश्‍न महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने उपस्थित केला आहे.
मंत्र्यांच्या कार्यालयासह बंगल्यात देखील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी चालतो. मात्र समाज घडविणार्‍या शाळेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरण्यास बंदी टाकणे, हा निर्णय तुघलकी असल्याचा आरोप करीत हा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे.
शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी ही माहिती दिली आहे. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना पाठवले आहे.
चतुर्थ श्रेणीतील पदे न भरण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतल्यामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया प्रभावित होऊन राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
मंत्र्यांच्या कार्यालयात, बंगल्यावर, मंत्रालयात व शासकीय कार्यालयात चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे भरणे कायम ठेवून समाज घडविणार्‍या शाळांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे न भरण्याचा निर्णय तुघलकी स्वरूपाचा असून, भेदभाव करणारा व विद्यार्थी शिक्षकांची गैरसोय करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाने चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पूर्णवेळ नियुक्त न करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करून शिक्षण क्षेत्राचे अस्तित्व पावित्र्य कायम ठेवावे, अशी मागणी होत आहे. निर्णय मागे घेईपर्यंत विविध प्रकारचे तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
ही पदे भरण्यास स्थगिती
दि. ११ डिसेंबरच्या शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये शिपाई, प्रयोगशाळा परिचर, नाईक, पहारेकरी, सफाई कामगार, कामाठी, चौकीदार, व सुरक्षारक्षक इत्यादी चतुर्थ श्रेणीतील पदे भरण्यास शिक्षण विभागाने शासन निर्णयाद्वारे स्थगिती दिली आहे.
