नाशिक - विभागाला देण्यात आलेल्या महसूल वसुलीच्या उद्दीष्टात नाशिक जिल्ह्याचा सर्वात मोठा वाटा आहे. जिल्ह्याला जमीन महसुलीचे 86 कोटी 50 लाख तर गौण खनिजाचे 142 कोटी 50 लाख रुपयांचे वसुलीचे उद्दीष्टे देण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांनी शंभर टक्के वसुली करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘मध्यवर्ती सभागृहात’ आयोजित आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, उपायुक्त (महसूल) अर्जुन चिखले, उपायुक्त (सामान्य) अरुण आनंदकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, सहाय्यक जिल्हाधिकारी विकास मीना आणि सर्व तहसीलदार उपस्थित होते.
गमे म्हणाले, नाशिक जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या उद्दीष्टांपैकी जमीन महसुलीचे उद्दीष्टे 28.48 टक्के तर गौण खनिजाचे 38.65 टक्के इतके पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत उद्दीष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी योग्य नियोजन करून महसूल वसुलीचे उद्दीष्ट्ये पूर्ण करावे.
शासनाचा महसुलाची वसुली करणे हा उद्देश नसून अनधिकृपणे चालणाऱ्या कामांना आळा घालणे हा आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रांत अधिकाऱ्याने व तहसीलदारांनी गौण खनिजाच्या अनधिकृतपणे होणाऱ्या उत्खननावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
पेठ व सुरगाणा तालुक्यात शासकीय किंवा खासगी जागांचा शोध घेऊन नवीन दखडखाणींचे नियोजन करावे. अनेक तालुक्यातील अवैध वाळू चोरी रोखण्यासाठी प्रत्येकाने जागृकपणे काम करणे आवश्यक आहे. ईटीएस मशिनद्वारे मोजणी करून परवानगी पेक्षा जास्त गौण खनिजाचे उत्खणन झाल्याचे आढळल्यास त्या ठिकाणी प्रांत अधिकारी व तहसीलदार यांनी संबंधितांवर कार्यवाही करा.
अनधिकृतपणे चालणारी खडी क्रशर बंद करुन वसुलीची कारवाई करण्यात यावी. तसेच मागील दहा वर्षातील प्रलंबित वसुलीच्या प्रकरणांवर कारवाई करुन प्रकरणे निकाली काढावेत, जेणेकरुन महसूल वाढीवर त्याचा चांगला परिणाम होईल.
सातबारा संगणकीकरणाचे काम चांगले
सातबारा संगणकीकरणामुळे रेकॉर्ड चांगल्याप्रकारे जतन करण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्यात सातबारा संगणकीकरणाचे काम समाधानकारक झाले असल्याने गमे यांनी समाधान व्यक्त केले. येणाऱ्या काळात अर्जदारांना नोटिसा किंवा सूचना व्हॉटस ॲपद्वारे पाठविण्यात याव्यात अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
‘उभारी’ उपक्रम यशस्वी करावा
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 255 कुटुंबिय ‘उभारी’ कार्यक्रमातंर्गत पात्र झाली होती. सर्व कुंटुबियांचे सर्वेक्षण नाशिक जिल्ह्याने केले आहे. सर्वेक्षण केलेल्या 255 कुटुंबियांपैकी 136 कुटुंबियांना कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला नाही.
त्यांनी मागणी केलेल्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. याबरोबरच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांना खासगी क्षेत्रात नोकरी देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरुन खऱ्या अर्थाने ‘उभारी’ उपक्रम यशस्वी होईल, असे गमे यांनी सांगितले.
