मुंबई - ग्रामीण भागातील सर्व शाळा आणि अंगणवाड्यांना नळजोडणी देण्याची १०० दिवसांची विशेष मोहीम दि. २ ऑक्टोबरपासून हाती घेण्यात आली आहे. ही मोहीम यशस्वी करून अंगणवाडी आणि शाळेत जाणाऱ्या मुलांना पिण्यासाठी, इतर वापरासाठी आणि स्वच्छतागृहामध्ये पाणी उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला पिण्यासाठी आणि वापरासाठी दरडोई किमान ५५ लिटर पाणी तसेच गावातील जनावरांनाही पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘जल जीवन मिशन’ या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस राज्यात सुरूवात केली आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी २०२४ पर्यंत करण्यात येणार आहे.
गावांना शाश्वत पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची पुनर्जोडणी तसेच आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी नवीन पाणीपुरवठा योजनाही घेण्यात येणार आहेत. ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये नळजोडणी देण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये पिण्यासाठी, वापरासाठी आणि तेथील स्वच्छतागृहामध्ये पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राज्यातील सरपंचांनी या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजवावी, असे आवाहन करुन पाटील म्हणाले, सरपंचांना आपल्या गावातील शाळा आणि अंगणवाडीच्या पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीनुसार ग्रामसेवकाच्या मदतीने पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या मदतीने पाणीपुरवठा कृती कार्यक्रम ठरवावा लागणार आहे.
शालेय विद्यार्थी आणि आणि अंगणवाडीत जाणारी लहान मुले यांना पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे आजारी पडण्याची शक्यता वाढते तसेच उपस्थितीवर परिणाम होतो. स्वच्छतागृहामध्ये पाणी उपलब्ध नसल्यास विद्यार्थी- विद्यार्थिनींची कुचंबना होते. या समस्या दूर करण्यासाठी ही १०० दिवसांची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
प्रत्येक शाळेत आणि अंगणवाडीमध्ये पाणी उपलब्ध असेल तर सर्व मुलांमध्ये पुरेसे आणि वेळेवर पाणी पिण्याच्या सवयीचा अंगीकार होईल. नियमित व वारंवार हात धुण्याच्या तसेच वैयक्तिक स्वच्छतेच्या सवयी लागतील.
या मोहिमेत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना ग्रामीण भागातील सर्व शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रामध्ये नळजोडणी करून पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या मोहिमेमध्ये राज्यातील प्रत्येक गावच्या स्थितीचे सनियंत्रण राज्यस्तरावरून आणि जिल्हास्तरावरून करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री पाटील म्हणाले.
